गिरिडीह डीटीओ कार्यालय में भ्रष्टाचार और अवैध वसूली का आरोप, पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा ने की उच्चस्तरीय जांच की मांग

रिपोर्ट: संजय मुंडा

Ranchi: पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा, झारखंड ने शुक्रवार को रांची प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता आयोजित कर गिरिडीह जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ) में भ्रष्टाचार, अवैध वसूली और अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए. मोर्चा के गिरिडीह जिला अध्यक्ष रोहित कुमार ठाकुर ने आरोप लगाया कि जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार तथा कार्यालय में प्रतिनियुक्त कर्मियों द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुए वाहन मालिकों और चालकों से अवैध वसूली की जा रही है. प्रेस वार्ता में दावा किया गया कि सड़क जांच के दौरान वाहन चालकों से प्रति वाहन 30 से 40 हजार रुपये तक की अवैध वसूली की जाती है. पैसे नहीं देने पर वाहनों को थाना में खड़ा कर वाहन मालिकों को परेशान किया जाता है. साथ ही डीएल और लर्निंग लाइसेंस जारी करने में भी अनियमितता एवं फर्जीवाड़े का आरोप लगाया गया.

मोर्चा ने आरोप लगाया कि डीटीओ सरकारी वाहन के बजाय निजी स्कॉर्पियो वाहन से सड़क जांच करते हैं. वहीं प्रतिनियुक्त बिलिंग क्लर्क अनूप कुमार पिछले 12 वर्षों से एक ही कार्यालय में कार्यरत हैं, जबकि सरकार के निर्देशानुसार तीन वर्ष से अधिक समय तक एक ही स्थान पर पदस्थापित कर्मियों का स्थानांतरण किया जाना चाहिए. प्रेस वार्ता में यह भी आरोप लगाया गया कि लर्निंग लाइसेंस के लिए फर्जी प्रमाण पत्र तैयार किए जाते हैं तथा वाहनों के ट्रांसफर में कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से मोटी रकम लेकर कार्य किया जाता है. मोर्चा का कहना है कि पिछले छह महीनों से इन मामलों की शिकायत सोशल मीडिया, स्थानीय मीडिया और संबंधित अधिकारियों से की जा रही है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.

पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, परिवहन सचिव, परिवहन आयुक्त एवं गिरिडीह उपायुक्त से पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है.