छात्र आंदोलन को लेकर INDIA गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव से मुलाकात की. नेताओं ने छात्रों और अराजक तत्वों को अलग कर वीडियो फुटेज के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की.
7 सितंबर को रांची में प्रस्तावित ‘लोकभवन चलो’ कार्यक्रम को लेकर झारखंड प्रदेश आदिवासी कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं.जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों से जुड़े अधिकारों के साथ MMDR संशोधन अधिनियम 2026 और चंदे में कथित अनियमितता का मुद्दा भी उठाया जाएगा.
झारखंड में नियमित DGP की नियुक्ति को लेकर चल रहे मामले में सुप्रीम कोर्ट 7 सितंबर को सुनवाई करेगा. सरकार ने Amicus Curiae की रिपोर्ट उपलब्ध कराने की मांग की है. DGP नियुक्ति नियमावली और UPSC को अधिकारियों के नाम नहीं भेजने का मुद्दा भी मामले में अहम है.
JSSC-CGL मामले में CID की जांच का दायरा बढ़ता दिख रहा है. आठ गिरफ्तारियों और करीब 20 सफल अभ्यर्थियों से पूछताछ के बीच अब चतरा तक जांच पहुंचने की चर्चा है. BSO स्तर पर कामकाज प्रभावित होने की बात भी सामने आई है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा के 9वें दिन धनबाद पहुंचे देवेंद्र महतो ने युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरी देने की मांग उठाई. उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और कथित भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच की मांग की.
विधायक जयराम महतो के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को लेकर झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने धनबाद SSP से कार्रवाई की जानकारी मांगी है. एसोसिएशन ने 24 घंटे में जवाब देने की मांग की है और 1 सितंबर की बैठक में कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की रणनीति तय करने की बात कही है.
हजारीबाग के चौपारण में अफीम तस्करी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के दौरान मुठभेड़ हुई. एक आरोपी घायल हुआ, जबकि दो अन्य को गिरफ्तार कर हथियार और अफीम बरामद करने का दावा किया गया है.
धनबाद RPF ने दून एक्सप्रेस से 120 जिंदा कछुए बरामद किए हैं. छह लावारिस थैलों में जूट के बोरों के अंदर कछुओं को छिपाकर ले जाया जा रहा था.
जयराम महतो के खिलाफ बरवाअड्डा थाना विवाद को लेकर झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है. एसोसिएशन ने विधायक समेत अन्य आरोपियों की पांच दिनों के भीतर गिरफ्तारी की मांग की है.
झारखंड में खनिज राजस्व और MMDR संशोधन विधेयक को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के पत्र के जवाब में राज्य की खनन नीति, रॉयल्टी में कमी, खनिज ब्लॉकों की नीलामी, अवैध खनन और केंद्रीय अनुदानों के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं.
धनबाद में प्रिंस खान से जुड़े आपराधिक नेटवर्क की जांच तेज हो गई है. NIA की टीम ने पुलिस अधिकारियों से जानकारी जुटाई है. कथित पाकिस्तान कनेक्शन और आतंकी संगठनों से संभावित संपर्क भी जांच के दायरे में हैं.
पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने MMDR संशोधन अधिनियम 2026 को झारखंड और देश के हित में बताया. उन्होंने खनन क्षेत्र में वैध गतिविधियां बढ़ाने, डीएमएफटी राशि के बेहतर इस्तेमाल, बंद खदानों को शुरू करने और राज्य के राजस्व व रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया.
