अमित शाह ने असम के डिब्रूगढ़ में राहुल गांधी पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर राहुल ने गमोसा नहीं पहना, जिससे पूर्वोत्तर की संस्कृति का अपमान हुआ.
गोड्डा पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए चार शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई जिले के देवडाँड़ थाना क्षेत्र के परगोडीह गांव में की गई, जहां पुलिस ने छापेमारी कर साइबर ठगी में लिप्त अपराधियों को रंगे हाथों पकड़ा.
सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी स्कूलों के लिए ऐतिहासिक आदेश जारी किया है. अब कक्षा 6 से 12 तक की लड़कियों को मुफ्त बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा.
UGC के नए इक्विटी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद एक बार फिर सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को नियम बनाने की ताकत कहां से मिलती है. 1956 के कानून से लेकर NEP 2020 तक UGC की पूरी भूमिका पर नजर.
जमशेदपुर में गुरुवार देर रात युवा उद्यमी कैरव गांधी अपहरण कांड के आरोपियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई. यह घटना रात करीब पौने दो बजे सर्किट हाउस (सीएच) एरिया स्थित साईं मंदिर के पास जंगल की झाड़ियों में हुई, जहां पुलिस हथियार बरामदगी के लिए आरोपियों को लेकर पहुंची थी.
रांची नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज़ हो गई है. इसी बीच वार्ड नंबर-7 से तीन बार पार्षद रहीं सुजाता कच्छप ने औपचारिक रूप से मेयर पद का चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है.
झारखंड में लंबे समय से खाली पड़े सूचना आयोग के पदों को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. राज्य सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया है कि चार सप्ताह के भीतर आयोग को पूरी तरह कार्यशील कर दिया जाएगा.
बोकारो के पीएम श्री स्कूल में प्रतिमा विसर्जन के दौरान अश्लील डांस का वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने कड़ा कदम उठाया है. छह शिक्षकों व कर्मियों से 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है.
दिल्ली में झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बंद कमरे में हुई बैठक ने राज्य की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है. संगठन, सरकार और मंत्रियों की भूमिका को लेकर मंथन तेज माना जा रहा है.
बजट सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने ‘विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम’ और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर चर्चा की मांग की थी, जिसे सरकार ने खारिज कर दिया.
UGC के ‘प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026’ पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. CJI जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने नियमों की भाषा को अस्पष्ट बताते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया है. देशभर में इस फैसले को लेकर विरोध जारी है.
सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान मीसा भारती और हेमा यादव व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुईं. दोनों ने सीबीआई द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वे मुकदमे का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और किसी भी तरह की अवैध गतिविधि में शामिल नहीं रही हैं.
