झारखंड: अमीरों के राशन कार्ड पर प्रशासन का शिकंजा, रांची में 18,666 कार्ड रद्द; अपात्रों से होगी अनाज की वसूली

झारखंड में गरीबों के लिए चलाई जा रही सरकारी राशन योजना का लाभ आर्थिक रूप से संपन्न लोग भी उठा रहे हैं. ऐसे अपात्र लाभुकों की पहचान के लिए रांची जिला प्रशासन ने जांच अभियान तेज कर दिया है. सालाना छह लाख रुपये से अधिक आय वाले और निजी वाहन रखने वाले राशन कार्डधारियों को जांच के दायरे में लिया गया है. प्रशासन अब तक 18,666 राशन कार्ड निरस्त कर चुका है. इनमें अधिक आय वाले और वाहन रखने वाले लाभुक शामिल हैं. इसके अलावा हजारों अन्य कार्डधारियों का सत्यापन भी किया जा रहा है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जांच में अपात्र पाए जाने वालों का कार्ड रद्द करने के साथ उनसे पहले उठाए गए सरकारी अनाज की कीमत भी वसूली जा सकती है. जरूरत पड़ने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

रांची में 18,666 राशन कार्ड किए गए रद्द

रांची जिला प्रशासन की जांच में अब तक 18,666 राशन कार्डधारी सरकारी योजना के लिए अयोग्य पाए गए हैं. इनमें छह लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले 17,720 लाभुक और निजी वाहन रखने वाले 946 लोग शामिल हैं. प्रशासन का उद्देश्य सरकारी खाद्यान्न का लाभ वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाना है. इसी वजह से राशन कार्डों की पात्रता की दोबारा जांच की जा रही है.

23,477 राशन कार्डधारियों का सत्यापन जारी

जिला आपूर्ति कार्यालय के मुताबिक, रांची में अभी 23,477 राशन कार्डधारियों के दस्तावेज और पात्रता की जांच चल रही है. अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि निर्धारित मानकों के आधार पर प्रत्येक लाभुक का सत्यापन किया जाए. जांच में यदि कोई व्यक्ति अपात्र पाया जाता है तो उसका राशन कार्ड निरस्त करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी.

छह लाख से अधिक आय वालों की तैयार हुई सूची

जिला आपूर्ति कार्यालय ने छह लाख रुपये से ज्यादा वार्षिक आय वाले 3,26,636 राशन कार्डधारियों की सूची तैयार की है. यह सूची पंचायत सचिवों और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को भेजी गई है. सत्यापन के दौरान 17,729 अयोग्य लाभुकों की पहचान किए जाने की जानकारी भी दी गई है. हालांकि, जारी आंकड़ों में निरस्त कार्डों की संख्या को लेकर अलग-अलग विवरण सामने आए हैं.

निजी वाहन रखने वाले राशन कार्डधारी भी जांच के घेरे में

प्रशासन ने निजी वाहन रखने वाले राशन कार्डधारियों की भी अलग से जांच शुरू की है. इसके लिए 5,507 लाभुकों की सूची संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराई गई है. जांच में अब तक 946 लोग अपात्र पाए गए हैं. इनका राशन कार्ड रद्द किया जा चुका है. अधिकारियों के अनुसार, भारत सरकार से प्राप्त KPI डाटा का इस्तेमाल भी लाभुकों की पात्रता की पड़ताल के लिए किया जा रहा है.

अपात्र पाए जाने पर अनाज की होगी वसूली, FIR भी संभव

झारखंड लक्षित जनवितरण प्रणाली आदेश-2024 की धारा 7 के तहत अपात्र लाभुकों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है. विभाग ने संबंधित राशन कार्डधारियों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है. जांच में आरोप सही पाए जाने पर कार्ड रद्द करने के अलावा पहले प्राप्त खाद्यान्न की कीमत वसूलने की कार्रवाई हो सकती है. गंभीर मामलों में प्राथमिकी भी दर्ज की जा सकती है.