@satyamishra
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झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में JPSC-JSSC और छात्रों की मांगों को लेकर जमकर हंगामा हुआ. बाबूलाल मरांडी के बोलने के दौरान सत्ता पक्ष के विधायक वेल में पहुंच गए। वहीं, विधानसभा के बाहर ABVP प्रदर्शन और झारखंड बंद के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं व पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई.
JPSC-JSSC परीक्षा विवाद को लेकर रांची में छात्रों का आंदोलन सोमवार को निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया. वाटर कैनन, आंसू गैस, लाठीचार्ज और कई स्तर की बैरिकेडिंग का सामना करते हुए प्रदर्शनकारी विधानसभा की बाहरी चहारदीवारी तक पहुंच गए और उस पर चढ़ गए.
JPSC-JSSC आंदोलन के दौरान रांची में हालात तनावपूर्ण हो गए. विधानसभा की ओर बढ़ रहे छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े. प्रदर्शनकारी विधानसभा के करीब तक पहुंच गए, वहीं आंदोलन के बीच उपद्रवी तत्वों के घुसने से हंगामा और बढ़ गया.
PSC-JSSC छात्रों का विधानसभा घेराव सोमवार को उग्र हो गया. बैरिकेड तोड़कर विधानसभा के करीब पहुंचे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया. इसके बाद छात्रों और पुलिस के बीच सीधी भिड़ंत हो गई.
JPSC-JSSC छात्रों का विधानसभा घेराव रांची में बेहद तनावपूर्ण हो गया है. कई बैरिकेड पार कर छात्र आखिरी सुरक्षा घेरे तक पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया.
JPSC-JSSC भर्ती परीक्षा विवाद को लेकर झारखंड विधानसभा में सरकार ने अपना पक्ष रखा. मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने दावा किया कि आंदोलनकारी छात्रों की करीब 98 फीसदी मांगों पर सरकार सहमत है.
JPSC-JSSC भर्ती परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का विधानसभा मार्च रांची में उग्र हो गया. छात्रों ने कई जगह बैरिकेडिंग तोड़ी और आगे बढ़ने की कोशिश की. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ाई है.
14वीं JPSC PT का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. 19 अप्रैल 2026 को हुई PT परीक्षा को रद्द कर दोबारा कराने की मांग के साथ याचिका दाखिल की गई है. इसमें रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र जांच समिति बनाने और OMR स्कैनिंग, कोडिंग व मूल्यांकन की प्रक्रिया का तकनीकी ऑडिट कराने की मांग की गई है.
JPSC और JSSC-CGL की जांच पर अब सवाल सिर्फ घोटाले के नहीं, जांच की दिशा के भी उठ रहे हैं. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने CID की कार्यप्रणाली और ADG मनोज कौशिक की भूमिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
सरकार ने छात्रों को बुलाया, उनकी बातें सुनीं, भरोसा दिया—लेकिन जिस सवाल पर पूरा आंदोलन खड़ा है, उस पर अभी भी साफ जवाब नहीं आया और अब छात्रों ने सरकार के सामने 10 अगस्त की डेडलाइन रख दी है. उस तारीख के बाद कहानी बातचीत की मेज पर नहीं, विधानसभा के बाहर लिखी जा सकती है.
JPSC-JSSC आंदोलन में सरकार से वार्ता के लिए छात्रों ने संशोधित प्रतिनिधिमंडल की सूची जारी कर दी है. नई सूची से पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार और दोनों पत्रकारों के नाम हटा दिए गए हैं. अब छात्र बिना वकील और पत्रकार के सरकार की कमेटी से बातचीत करेंगे.
झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में JPSC-JSSC विवाद को लेकर सियासी हलचल तेज रही. ‘गोदी मीडिया’ और ‘प्रोपगेंडा’ के बयान से लेकर ‘छात्र आंदोलन हाईजैक’ करने के आरोप तक सत्ता पक्ष के नेताओं ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी.
