JPSC-JSSC विवाद पर सदन में सरकार का पक्ष, मंत्री सुदिव्य बोले- 98% मांगों पर बनी सहमति

Ranchi: झारखंड में JPSC-JSSC भर्ती परीक्षाओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सोमवार को विधानसभा में सरकार ने अपना पक्ष रखा. मानसून सत्र के तीसरे दिन विधायक अरूप चटर्जी ने सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच हुई बैठकों तथा बातचीत का पूरा विवरण सदन के सामने रखने की मांग की. इसके जवाब में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने सरकार की ओर से अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी दी. मंत्री ने दावा किया कि छात्रों की करीब 98 फीसदी मांगों पर सरकार सहमत हो चुकी है. उन्होंने बताया कि विवादित परीक्षाओं की जांच, कुछ परीक्षाओं को रद्द करने और भविष्य की भर्ती प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने कई स्तर पर पहल की है. हालांकि कुछ मुद्दों पर छात्रों और सरकार के बीच अभी भी मतभेद कायम हैं.

तीन प्रमुख मुद्दों पर बनी समाधान की रूपरेखा

मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने सदन में बताया कि छात्रों की शिकायतों को तीन बड़े हिस्सों में बांटकर समाधान की दिशा में काम किया जा रहा है. इनमें परीक्षा में गड़बड़ी की जांच, विवादों में घिरी परीक्षाओं पर फैसला और भर्ती प्रक्रिया में सुधार प्रमुख हैं. सरकार के मुताबिक इन मुद्दों पर चर्चा के लिए एक उच्चस्तरीय समिति बनाई गई थी. समिति ने छात्र प्रतिनिधियों से बातचीत के बाद उनकी मांगों और शिकायतों को वर्गीकृत किया है. सरकार का कहना है कि बातचीत के जरिए ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश की गई है.

जांच और विवादित परीक्षाओं पर सरकार का प्रस्ताव

परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच को लेकर मंत्री ने कहा कि SIT पहले से मामले की जांच कर रही है. जरूरत पड़ने पर जांच का दायरा बढ़ाने की बात भी सरकार ने कही है. विवादित आउटसोर्स एजेंसी से जुड़ी परीक्षाओं को रद्द करने के मुद्दे पर सरकार ने सहमति जताने की बात कही. वहीं JSSC CGL से जुड़ा मामला अदालत में लंबित होने के कारण स्थिति अलग है. मंत्री के अनुसार सरकार ने इस मामले में हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच समिति बनाने का विकल्प छात्रों के सामने रखा था, लेकिन छात्र प्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया.

भर्ती व्यवस्था में बदलाव की तैयारी, भाजपा पर भी निशाना

सरकार ने भविष्य में भर्ती परीक्षाओं को लेकर प्रक्रिया में सुधार की बात भी कही है. इसके लिए नई SOP तैयार करने और विशेषज्ञ संस्थानों से सुझाव लेने का प्रस्ताव रखा गया है. सरकार की योजना में IIT, IIM रांची और XLRI जमशेदपुर जैसे संस्थानों की विशेषज्ञता लेने की बात शामिल है. सदन में मंत्री ने भाजपा पर छात्र आंदोलन को राजनीतिक मुद्दा बनाने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि छात्रों की समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए निकाला जा सकता है और आंदोलन को राजनीतिक दिशा देने से स्थिति जटिल होगी.

मंत्री ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के लिए बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहती है. साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था बिगाड़ने या हिंसा की स्थिति पैदा करने की कोशिश पर प्रशासन कार्रवाई करेगा.