जातीय जनगणना में OBC के लिए अलग कॉलम और प्रत्येक जाति के लिए अलग डिजिटल कोड की मांग को लेकर झारखंड कांग्रेस ने आंदोलन का ऐलान किया है. कांग्रेस 16 सितंबर को बापू वाटिका से राजभवन तक मार्च निकालकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी.
राजस्थान के सीकर जिले के कलेक्टर और 2014 बैच के IAS अधिकारी आशीष मोदी के OBC प्रमाणपत्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. मामला अब केंद्र सरकार तक पहुंच चुका है. केंद्र ने इस संबंध में झारखंड सरकार से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है
झारखंड भाजपा ने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए छह मोर्चों के नए प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा की है. सन्नी टोप्पो को अनुसूचित जनजाति मोर्चा और डॉ. सीमा सिंह को महिला मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा OBC, किसान, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक मोर्चे में भी नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं.
OBC क्रीमी लेयर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अंतरिम राहत देने और 11 मार्च के पुराने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने सभी पक्षों को 17 सितंबर 2026 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) द्वारा आयोजित बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में संगठन की मजबूती, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और जनगणना प्रक्रिया में बूथ कमिटियों की भूमिका को लेकर विस्तृत चर्चा की गई.
पश्चिम बंगाल में OBC आरक्षण व्यवस्था में बदलाव के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है. नई सरकार ने पुरानी OBC सूची लागू करने का फैसला लिया है, जिससे मुस्लिम समुदाय से जुड़ी कई जातियों पर असर पड़ने की चर्चा है. बीजेपी इसे संवैधानिक प्रक्रिया बता रही है, जबकि विपक्ष सामाजिक न्याय पर सवाल उठा रहा है.
रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में झारखंड कांग्रेस नेताओं ने मतदाता सूची पुनरीक्षण, NEET पेपर लीक, बढ़ती महंगाई और जातीय जनगणना जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाए.
झारखंड की राजनीति में सरना धर्म कोड को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनगणना 2027 से पहले केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए बड़ा दांव खेला है
रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस ने महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा. पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रितु चौधरी ने आरोप लगाया कि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर महिलाओं को गुमराह कर रही है.
Jairam Mahato ने Jharkhand Vidhan Sabha के बजट सत्र में पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि राज्य में 54% आबादी पिछड़ों की है, फिर भी बजट और योजनाओं में उनकी भागीदारी सीमित दिखाई देती है.
झारखंड कैबिनेट की बैठक में जनगणना कार्य के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मियों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही रांची वीमेंस कॉलेज की छात्राओं के लिए 528 बेड वाले छात्रावास को अब मोरहाबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स के सामने बनाने का फैसला लिया गया.
झारखंड विधानसभा में ओबीसी छात्रवृत्ति भुगतान पर सत्र में बहस हुई. जयराम महतो ने कहा, “मेरा बंगला नीलाम कर दीजिए, लेकिन छात्रों की छात्रवृत्ति रुकी नहीं रहे.”
