Babulal Marandi ने राज्य में चर्चित ‘शराब घोटाले’ को लेकर Santosh Kumar Gangwar को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप की मांग की है. उन्होंने पूरे प्रकरण की जांच Central Bureau of Investigation (CBI) को सौंपने की सिफारिश की है.
Jharkhand CID Cyber Crime Branch की बड़ी कार्रवाई—फर्जी ‘डिजिटल अरेस्ट’ के नाम पर लोगों को डराकर ठगी करने वाला आरोपी रांची से दबोचा, देशभर में फैले थे कई केस
देश में इन दिनों एलपीजी सिलेंडर की किल्लत और बढ़ती कीमतों के बीच कई रेस्टोरेंट और फास्ट फूड आउटलेट ग्राहकों से “LPG Charges” के नाम पर अतिरिक्त पैसे वसूल रहे हैं. हालांकि, उपभोक्ता अधिकारों के तहत यह पूरी तरह गलत है.
दुमका के शिकारीपाड़ा में अवैध कोयला खनन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन खदानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया. हालांकि, माफियाओं पर ठोस कार्रवाई नहीं होने से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस अवैध कारोबार पर पूरी तरह लगाम कब लगेगी.
सुपौल में सरकारी जमीन घोटाले के मामले में सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई. अधिकारियों पर राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी का आरोप है. जांच तेज गति से जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने साफ किया कि सरकारी संपत्ति से जुड़ी किसी भी अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
साहिबगंज के पथना प्रखंड में आदिम जनजातियों के लिए निर्धारित करीब 1 करोड़ रुपये के खाद्यान्न गबन के मामले में सहकारिता पदाधिकारी को विधानसभा सत्र के दौरान निलंबित कर दिया गया.
रांची के चर्चित बरियातु सेना लैंड स्कैम मामले में आरोपी मो. अफसर अली को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है, जिसके बाद वह जल्द ही जेल से बाहर आ सकेंगे
कोयला घोटाला मामले में ईडी ने धनबाद के चर्चित कारोबारी एलबी सिंह को समन भेजा है. जांच एजेंसी ने उन्हें 9 मार्च को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में पेश होकर पूछताछ में शामिल होने का निर्देश दिया है.
RIMS (Rajendra Institute of Medical Sciences) की जमीन पर कथित अवैध कब्जा और फर्जी रजिस्ट्री के मामले में ACB ने बड़ी कार्रवाई की. बड़गाईं अंचल के वर्तमान और पूर्व CO समेत कुल 10 अधिकारियों, अमीन, राजस्व कर्मियों और कथित दलालों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए तलब किया गया.
झारखंड में JPSC भर्ती प्रक्रिया को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. उम्र सीमा और कट-ऑफ तिथि में बदलाव के विरोध में अभ्यर्थियों ने आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कार्रवाई न होने का आरोप लगाया. जल्द समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है.
रांची के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में CBI जांच के दौरान टेंडर, निर्माण कार्य और नियुक्तियों में गड़बड़ी के संकेत मिले हैं. शुरुआती जांच में नियमों के उल्लंघन के प्रमाण सामने आने के बाद अब पुराने वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों की फाइलों की गहन जांच की जा रही है.
UGC ने झारखंड के कथित ‘दक्ष विश्वविद्यालय’ को फर्जी घोषित किया है. रांची में दिए गए पते पर जांच के दौरान कोई विश्वविद्यालय संचालित नहीं मिला. आयोग ने साफ किया है कि ऐसे संस्थानों की डिग्रियां मान्य नहीं होंगी और छात्रों को दाखिले से पहले मान्यता जरूर जांचनी चाहिए.
