झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की संयुक्त असैनिक सेवा (सीधी भर्ती) प्रारंभिक परीक्षा 2025 रविवार को राज्यभर में सफलतापूर्वक आयोजित की गई। राजधानी रांची में 96 परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई
झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा आयोजित संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 रविवार को राज्यभर में शांतिपूर्ण माहौल में शुरू हुई
झारखंड सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की लंबे समय से बनी कमी को दूर करने के लिए 666 विशेषज्ञ डॉक्टरों की बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
झारखंड में JSSC उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है. BJP का प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मिला और CBI जांच की मांग की. पार्टी ने JSSC और JPSC पर भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं.
प्रेस वार्ता में SSP ने बताया कि शनिवार शाम सूचना मिली थी कि एक स्थान पर अभ्यर्थियों को संभावित प्रश्नों के उत्तर रटवाए जा रहे हैं। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने छापेमारी की, जहां से लैपटॉप, प्रिंटर, वाहन और कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए।
तमाड़ के स्कूल में छापेमारी, सैकड़ों अभ्यर्थी हिरासत में; पेपर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त
रांची में 12 अप्रैल को JSSC और UPSC परीक्षाओं को लेकर प्रशासन ने 42 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू कर दी है. इस दौरान भीड़, लाउडस्पीकर और हथियारों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा.
झारखंड में हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति विवाद में हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए चार अभ्यर्थियों को राहत दी है. अदालत ने निर्देश दिया है कि अंतिम फैसले तक उनके लिए सीटें सुरक्षित रखी जाएं, जिससे उनके अधिकार प्रभावित न हों.
झारखंड में JPSC भर्ती प्रक्रिया को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. उम्र सीमा और कट-ऑफ तिथि में बदलाव के विरोध में अभ्यर्थियों ने आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कार्रवाई न होने का आरोप लगाया. जल्द समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है.
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने JPSC अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देने की घोषणा की. उन्होंने बताया कि झारखंड लोक सेवा आयोग की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए उम्र सीमा तय करने की कटऑफ डेट को संशोधित कर दिया गया है.
राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, लेकिन JPSC अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट देने के प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं हो सका. नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण कैबिनेट बैठक के बाद आधिकारिक ब्रीफिंग भी नहीं की गई.
11वीं से 13वीं संयुक्त JPSC मेंस परीक्षा के परिणाम को लेकर दाखिल याचिकाओं का मामला एक बार फिर झारखंड हाईकोर्ट में पहुंच गया है. पहले एकल पीठ द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद अब याचिकाकर्ताओं ने उस आदेश को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच में अपील दाखिल की है.
