रांची में 12 अप्रैल को JSSC और UPSC परीक्षाओं को लेकर प्रशासन ने 42 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू कर दी है. इस दौरान भीड़, लाउडस्पीकर और हथियारों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा.
जिले के विष्णुगढ़ प्रखंड स्थित कुसुम्बा गांव में एक बच्ची की हत्या के मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है. Bharatiya Janata Party (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद Aditya Sahu ने रांची स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेसवार्ता कर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला.
दुमका में ग्राम प्रधानों और मांझी संगठन ने लंबित सम्मान राशि और पेशा एक्ट को लेकर धरना दिया. संथाल परगना से पहुंचे ग्रामीणों ने 11 सूत्री मांगें सरकार को सौंपीं और PESA Act 2025 को निरस्त करने की मांग की. आंदोलन के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है.
बोकारो वेदांता स्टील प्लांट से जुड़े 2023 के मजदूर आंदोलन मामले में विधायक जयराम महतो धनबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि वे न आंदोलन में शामिल थे और न ही घटनास्थल पर मौजूद थे.
झारखंड में हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति विवाद में हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए चार अभ्यर्थियों को राहत दी है. अदालत ने निर्देश दिया है कि अंतिम फैसले तक उनके लिए सीटें सुरक्षित रखी जाएं, जिससे उनके अधिकार प्रभावित न हों.
झारखंड में JPSC भर्ती प्रक्रिया को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. उम्र सीमा और कट-ऑफ तिथि में बदलाव के विरोध में अभ्यर्थियों ने आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कार्रवाई न होने का आरोप लगाया. जल्द समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है.
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने JPSC अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देने की घोषणा की. उन्होंने बताया कि झारखंड लोक सेवा आयोग की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए उम्र सीमा तय करने की कटऑफ डेट को संशोधित कर दिया गया है.
DSPMU के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का पेन डाउन आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा. कर्मचारियों ने 16 फरवरी से अपनी लंबित मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर काम बंद आंदोलन शुरू किया है.
राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, लेकिन JPSC अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट देने के प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं हो सका. नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण कैबिनेट बैठक के बाद आधिकारिक ब्रीफिंग भी नहीं की गई.
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और आदिवासी आंदोलन के प्रणेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से नवाजा जाएगा. केंद्र सरकार की ओर से यह सम्मान लोक कल्याण, सामाजिक न्याय और आदिवासी अधिकारों के लिए उनके आजीवन संघर्ष के लिए दिया जा रहा है.
11वीं से 13वीं संयुक्त JPSC मेंस परीक्षा के परिणाम को लेकर दाखिल याचिकाओं का मामला एक बार फिर झारखंड हाईकोर्ट में पहुंच गया है. पहले एकल पीठ द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद अब याचिकाकर्ताओं ने उस आदेश को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच में अपील दाखिल की है.
झारखंड में लगातार सामने आ रहे बाल अपहरण के मामलों के बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद आदित्य साहू ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.
