रांची में 18 महीने की मासूम बच्ची तीन दिनों से लापता है. पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है और सुराग देने वाले के लिए ₹50 हजार इनाम घोषित किया गया है. बीजेपी नेताओं ने मामले को लेकर पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया है.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कथित ट्रेजरी घोटाले की CBI जांच कराने की मांग की है. भाजपा ने सरकार पर मामले में केवल औपचारिक जांच करने का आरोप लगाया है.
राजधानी में रविवार सुबह एसएससी जीडी (स्टाफ सिलेक्शन कमीशन-जनरल ड्यूटी) परीक्षा के दौरान चीटिंग का बड़ा मामला सामने आया है. रांची पुलिस ने पंडरा स्थित एक ऑनलाइन एग्जाम सेंटर से छह लोगों को गिरफ्तार किया है.
धनबाद में प्रिंस खान गैंग के नाम पर कारोबारियों को धमकाकर रंगदारी मांगने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. 1 करोड़ रुपये की फिरौती मांगने के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस अब इनके बड़े आपराधिक नेटवर्क से जुड़े होने की जांच कर रही है.
JPSC द्वारा आयोजित झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा (बैकलॉग) प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा-2023 को लेकर रांची जिला प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं. परीक्षा के शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने शहर के सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है.
झारखंड में कोविड लॉकडाउन के दौरान कथित तौर पर बड़े पैमाने पर हुई पेड़ कटाई का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. इस प्रकरण पर सुनवाई करते हुए Jharkhand High Court ने राज्य सरकार से ताजा स्थिति रिपोर्ट मांगी है.
झारखंड कैबिनेट द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा (JHTET) के लिए नियमावली को मंजूरी दिए जाने के बाद पलामू और गढ़वा क्षेत्र में भाषा चयन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।
झारखंड समेत देश के कई हिस्सों में मोबाइल फोन पर अचानक ‘Extremely Severe Alert’ मैसेज आने से लोगों में घबराहट फैल गई. यह अलर्ट बिना इंटरनेट के भी सभी स्मार्टफोन पर एक साथ दिखाई दिया, जिससे कई लोगों ने इसे आपदा या हैकिंग से जोड़कर देखा.
झारखंड में झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा आयोजित परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. इस मामले पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कड़ा रुख अपनाते हुए जांच और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
झारखंड के साहिबगंज जिले में पंचायत सचिव पर पीएम आवास योजना के नाम पर वसूली और अनियमितता के आरोप लगे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि पैसे लेने के बावजूद उन्हें योजना का लाभ नहीं मिला. प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
रिम्स में बिना स्वीकृति 1 करोड़ रुपये से अधिक की निविदाएं जारी करने का मामला सामने आया है. सरकार ने इस पर सख्ती दिखाते हुए उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं.
रांची में एक कारोबारी से व्हाट्सएप कॉल के जरिए 2 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई है. पैसे नहीं देने पर AK-47 और बम से जान से मारने की धमकी दी गई, पुलिस मामले की जांच कर रही है.
