साहिबगंज में घूसखोरी के आरोप, पीएम आवास योजना के नाम पर वसूली का मामला

झारखंड के साहिबगंज जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता और जमीनी स्तर पर उनके क्रियान्वयन पर सवाल खड़े कर दिए हैं. बोरियो प्रखंड के बिचपुरा पंचायत में पंचायत सचिव पर ग्रामीणों से अवैध वसूली करने के आरोप लगे हैं. बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना समेत अन्य योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे लिए गए, लेकिन बदले में उन्हें कोई सुविधा नहीं मिली. ग्रामीणों का कहना है कि बिना पैसे दिए कोई भी काम आगे नहीं बढ़ता, जिससे जरूरतमंद लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है. इस मामले ने प्रशासनिक कार्यशैली और जवाबदेही पर गंभीर चिंता पैदा की है. स्थानीय प्रशासन ने शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

आवास योजना में अनियमितता के आरोप

ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जोड़ने के लिए कई लोगों से राशि वसूली. इसके बावजूद पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ नहीं दिया गया. वहीं, कुछ ऐसे लोगों को लाभ मिलने की बात कही जा रही है, जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं. ग्रामीणों के अनुसार, एक ही परिवार के कई सदस्यों को योजना का फायदा दिया गया, जिससे वास्तविक जरूरतमंद लोग पीछे छूट गए.

प्रमाण पत्र के नाम पर भी वसूली की शिकायत

गांव के लोगों ने आरोप लगाया कि सिर्फ आवास योजना ही नहीं, बल्कि अन्य जरूरी दस्तावेजों के लिए भी पैसे मांगे जाते हैं. एक वृद्ध महिला ने बताया कि उनसे मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के नाम पर राशि ली गई, लेकिन उन्हें अब तक दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ. इस तरह की शिकायतें गांव में कई लोगों द्वारा दोहराई जा रही हैं, जिससे नाराजगी बढ़ रही है.

मनरेगा में कमीशनखोरी, जांच शुरू

ग्रामीणों ने मनरेगा योजना में भी अनियमितताओं का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि काम दिलाने के लिए कमीशन मांगा जाता है, जिससे मजदूरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इस पूरे मामले पर प्रखंड स्तर के अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं. प्रशासन का कहना है कि यदि आरोप सही पाए गए, तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.