रांची के चुटूपालू और ओरमांझी क्षेत्र में अवैध पत्थर खनन और स्टोन क्रशिंग इकाइयों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की. संयुक्त जांच अभियान में 19 क्रशिंग इकाइयों पर कार्रवाई हुई. CTO लैप्स पाए जाने पर 8 क्रशरों को सील किया गया.
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस के कई पदों से इस्तीफा देने की घोषणा की है. PA चंदन सिंह जीना पर ED की कार्रवाई के बाद सामने आए इस फैसले में उन्होंने पार्टी के भ्रष्टाचार विरोधी संघर्ष का जिक्र किया.
JPSC-JSSC नियुक्ति घोटाले की जांच कर रही CID ने गिरिडीह से जुड़े दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है. बेंगाबाद के चार लोगों को नोटिस दिए जाने की भी जानकारी सामने आई है.
पलामू के एक युवक पर फर्जी IPS अधिकारी बनकर औरंगाबाद पुलिस को गुमराह करने का आरोप लगा है. पुलिस ने उसके चालक और सहयोगी को गिरफ्तार कर स्कॉर्पियो जब्त की है. मामले में आरोपी की पहचान और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है.
बरवाअड्डा थाना विवाद में JLKM ने बड़ा एक्शन लेते हुए पार्टी कार्यकर्ता दिलीप चौधरी को अनुशासनहीनता के आरोप में निष्कासित कर दिया है. पार्टी का आरोप है कि उन्होंने जिला इकाई को जानकारी दिए बिना विधायक जयराम महतो को थाने बुलाया और सोशल मीडिया पर पुलिस मारपीट की अफवाह फैलाई.
JSSC Paper Leak मामले में CID ने परीक्षा में सफल एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है. जांच में 125 से अधिक उम्मीदवारों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है. नेपाल ले जाकर सवाल-जवाब रटवाने और कथित वित्तीय लेन-देन की भी जांच की जा रही है.
MMDR संशोधन और राम मंदिर चंदे में कथित अनियमितता के मुद्दे पर कांग्रेस ने आंदोलन का ऐलान किया है. 7 सितंबर को रांची स्थित लोकभवन के समक्ष महाधरना और प्रदर्शन होगा. धनबाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष संतोष सिंह के मुताबिक, आंदोलन में धनबाद से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे.
SBI ग्राहकों के लिए 1 अक्टूबर 2026 से ATM से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं. BSBD और Salary Account धारकों की फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के बाद अतिरिक्त शुल्क देना होगा. जानिए नए नियमों में कितना लगेगा चार्ज और किन ATM सेवाओं पर लागू होगा शुल्क.
MMDR Act को लेकर झारखंड सरकार और केंद्र के बीच जारी गतिरोध अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाला है. राज्य सरकार ने इस मामले में शीर्ष अदालत का रुख करने का फैसला किया है. सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले महाधिवक्ता ने मामले के कानूनी पहलुओं पर अपनी राय सरकार को सौंप दी है.
झारखंड में खनिज राजस्व और MMDR संशोधन विधेयक को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के पत्र के जवाब में राज्य की खनन नीति, रॉयल्टी में कमी, खनिज ब्लॉकों की नीलामी, अवैध खनन और केंद्रीय अनुदानों के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं.
झारखंड में माइंस एंड मिनरल्स एक्ट को लेकर सियासत तेज हो गई है. JMM की बड़ी बैठक में हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और बसंत सोरेन समेत मंत्री-विधायक शामिल हुए. चक्काजाम समेत आंदोलन की रणनीति पर मंथन हुआ.
10 हजार करोड़ के DMFT फंड को लेकर सुदेश महतो ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने खनिज क्षेत्रों के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पेयजल जैसी सुविधाओं पर फंड खर्च करने की मांग की.
