सुप्रीम कोर्ट ने भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में CBI जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को संबंधित हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी है।
झारखंड के मुख्यमंत्री Hemant Soren को 12 साल पुराने चुनावी आचार संहिता उल्लंघन मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। Jharkhand High Court ने 2014 विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करते हुए उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही समाप्त कर दी।
पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले में खान सर उर्फ फैजल खान की जमानत याचिका पर सुनवाई एक बार फिर टल गई है। पुलिस की अधूरी केस डायरी के कारण अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 27 जून तक स्थगित कर दी। वहीं रौशन आनंद के सहयोगी अभिषेक और गौरव को कोर्ट से जमानत मिल गई है।
पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, भवानीपुर विधानसभा सीट के चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचीं.
खूंटी मनरेगा घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को PMLA की विशेष अदालत में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई. यह सुनवाई निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के बरियातू स्थित पल्स अस्पताल की ओर से दायर डिस्चार्ज पिटीशन पर हुई.
सोशल मीडिया पर हाल के दिनों में तेजी से चर्चा में आई कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को दिल्ली हाई कोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिली है. पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने फिलहाल X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट को तुरंत बहाल करने का आदेश देने से इनकार कर दिया.
देश में लंबित मामलों और सुरक्षित रखे गए फैसलों में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है. शीर्ष अदालत ने सभी उच्च न्यायालयों के लिए समयबद्ध दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि किसी मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद यदि फैसला सुरक्षित रखा जाता है
झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को टेंडर कमीशन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा झटका लगा है. झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी डिस्चार्ज याचिका खारिज करते हुए विशेष पीएमएलए अदालत की कार्रवाई को सही ठहराया है. इसके साथ ही उनके खिलाफ चल रही कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है.
रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार में महिला कैदी के साथ कथित यौन शोषण मामले ने राज्यभर में हलचल मचा दी है. झारखंड हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए डीजीपी को दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है.
पश्चिम बंगाल में OBC आरक्षण व्यवस्था में बदलाव के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है. नई सरकार ने पुरानी OBC सूची लागू करने का फैसला लिया है, जिससे मुस्लिम समुदाय से जुड़ी कई जातियों पर असर पड़ने की चर्चा है. बीजेपी इसे संवैधानिक प्रक्रिया बता रही है, जबकि विपक्ष सामाजिक न्याय पर सवाल उठा रहा है.
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में 2018 से 2025 के बीच हुई 427 हिरासत मौतों पर सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने कहा कि हिरासत में मौत या दुष्कर्म जैसे मामलों की जांच केवल न्यायिक दंडाधिकारी ही कर सकते हैं. 262 मामलों में न्यायिक जांच नहीं होने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया गया है.
झारखंड हाईकोर्ट ने PESA नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. अदालत ने अगली सुनवाई से पहले विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.
