जैश-ए-मोहम्मद के संदिग्ध हमीम मंडल की गिरफ्तारी के बाद जांच साहिबगंज तक पहुंची है. बरहड़वा की कॉलेज छात्रा से सोशल मीडिया संपर्क को लेकर पूछताछ हो रही है.
धनबाद के निरसा में पुलिस ने BCCL के बंद क्वार्टर में चल रही अवैध लॉटरी प्रिंटिंग यूनिट का खुलासा किया है. करीब 1 करोड़ रुपये की लॉटरी और प्रिंटिंग मशीनें बरामद हुई हैं.
सीतामढ़ी में SC-ST अनुदान की राशि जारी करने के बदले 50 हजार रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगा. मंत्री के सामने शिकायत और फोन पर बातचीत के बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर को सस्पेंड कर जांच के आदेश दिए गए.
बिहार की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. भाजपा एमएलसी देवेश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा देकर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के लिए विधान परिषद का रास्ता साफ कर दिया है.
झारखंड में JPSC आंदोलन को लेकर बीजेपी की सक्रियता क्या सिर्फ छात्र हितों के लिए है या इसके पीछे चुनावी रणनीति है? जानिए कैसे आदिवासी सीटों पर लगातार हार के बाद पार्टी युवा वोट बैंक पर फोकस कर रही है.
धनबाद व्यवहार न्यायालय में पेशी के बाद JLKM अध्यक्ष जयराम महतो ने सियालजोरी इलेक्ट्रो स्टील प्लांट धरना मामले में अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि घटना के समय वह मौके पर मौजूद नहीं थे. साथ ही JPSC अभ्यर्थियों के आंदोलन का समर्थन दोहराया.
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है कि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश बिना विधायक या विधान परिषद सदस्य बने छह महीने से अधिक समय तक मंत्री पद पर किस संवैधानिक आधार पर बने हुए हैं. मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं.
NEET-UG पेपर लीक विवाद और छात्रों के समर्थन में जंतर-मंतर पर लंबी भूख हड़ताल के बाद सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधार के पक्षधर सोनम वांगचुक श्रीनगर पहुंच गए हैं। उन्होंने हाल ही में संसद से पारित एंटी पेपर लीक कानून का स्वागत करते हुए इसे शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया
JPSC और JSSC परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर अभ्यर्थी आज रांची में संविधान यात्रा निकालेंगे. यह यात्रा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से फिरायालाल चौक तक जाएगी. कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन ने शहर के कई प्रमुख इलाकों में बैरिकेडिंग की है और भारी पुलिस बल तैनात कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है.
बिहार सरकार ने NEET/UG परीक्षा को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को बड़ी राहत देते हुए 26 जुलाई 2026 तक दर्ज सभी FIR वापस लेने का आदेश जारी किया है. महाधिवक्ता कार्यालय के निर्देश के बाद सभी DM और पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है.
झारखंड की कानून-व्यवस्था को लेकर पूर्व मंत्री और भाजपा नेता केएन त्रिपाठी ने हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने मुख्यमंत्री से गृह विभाग किसी सक्षम मंत्री को सौंपने, राज्य में स्थायी डीजीपी की नियुक्ति करने और पुलिस व्यवस्था में सुधार की मांग की.
14वीं JPSC परीक्षा विवाद के बीच झारखंड छात्र संघ ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर CBI जांच की मांग की है. संघ के प्रतिनिधि कुणाल प्रताप ने JPSC, JSSC और परीक्षा एजेंसियों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए OMR गड़बड़ी, मूल्यांकन प्रक्रिया और पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग की.
