राज्यसभा चुनाव 2026 में बिहार से बड़ी खबर सामने आई है. महागठबंधन के चार विधायक वोटिंग में शामिल नहीं हुए, जिससे एनडीए के पांचों उम्मीदवारों की जीत लगभग तय मानी जा रही है.
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में DMFT फंड के दुरुपयोग का मुद्दा गरमाया. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि कुछ जिलों में इस फंड से जिम तक बना दिए गए. सरकार ने मामले की जांच का भरोसा दिया, वहीं सदन में JTET नियम, धान खरीद में गड़बड़ी और सरकारी सेवाओं में AI के इस्तेमाल पर भी चर्चा हुई.
झारखंड में गैस सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर विधानसभा में चिंता जताई गई. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि कमर्शियल गैस सप्लाई में कटौती से होटल, रेस्टोरेंट और छात्रावासों की रसोई पर असर पड़ सकता है.
जानकारी के मुताबिक, 2021 के विधानसभा चुनावों की तुलना में इस बार मतदान के चरणों की संख्या कम रहने की संभावना है. पिछले चुनाव में पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान कराया गया था, लेकिन इस बार इसे घटाने पर विचार किया जा रहा है.
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शनिवार को सदन में कई अहम मुद्दे जोर-शोर से उठे. सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े सवालों और जनसमस्याओं को लेकर सरकार से जवाब मांगा.
पटना स्थित Bihar Vidhan Sabha को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं. ई-मेल के जरिए मिली धमकी के बाद पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड ने परिसर के चप्पे-चप्पे की सघन तलाशी शुरू कर दी है.
रांची में झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जमीन म्यूटेशन में कथित घूसखोरी, अस्पतालों में डॉक्टर व मशीनों की कमी और गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमत को लेकर तीखी बहस हुई. नेता प्रतिपक्ष Babulal Marandi ने रसीद कटवाने के लिए पैसे मांगने का आरोप लगाया.
सत्ता पक्ष के विधायकों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत लगातार बढ़ रही है, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है.
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में गुरुवार को कई अहम मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली. सदन में विधायकों को कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से जमीन उपलब्ध कराने से जुड़ा रजिस्ट्री पोर्टल नहीं खुलने का मामला फिर उठा, जिस पर सरकार ने जल्द समाधान का भरोसा दिया.
लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से खारिज हो गया. गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के बाद सदन में तीखा हंगामा हुआ और विपक्षी सांसदों ने वेल में आकर विरोध जताया.
लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को ‘कॉम्प्रोमाइज्ड’ बताते हुए आरोप लगाया कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जाता. इस पर रविशंकर प्रसाद ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि भारत का प्रधानमंत्री कभी समझौता नहीं कर सकता.
इरफान अंसारी बुधवार को साइकिल चलाकर विधानसभा पहुंचे. उन्होंने गैस और तेल की आपूर्ति से जुड़े संकट और बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध जताया. मंत्री ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर राज्य में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई जल्द बहाल करने की मांग भी की.
