केंद्र की नीतियों से झारखंड में गैस किल्लत बढ़ेगी, विधानसभा में बोले वित्त मंत्री

Ranchi: झारखंड में घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी को लेकर विधानसभा में गंभीर चिंता जताई गई है. इस मुद्दे पर राज्य के वित्त मंत्री Radha Krishna Kishore ने कहा कि केंद्र की नीतियों के कारण राज्य में गैस आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, जिसका सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट और छात्रावासों की रसोई पर पड़ने की आशंका है. उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में गैस बुकिंग और आपूर्ति से जुड़ी व्यवस्था में बदलाव किया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को सिलेंडर मिलने में पहले की तुलना में अधिक समय लग सकता है. साथ ही तेल कंपनियों के पास लंबित बुकिंग की संख्या भी लगातार बढ़ रही है. मंत्री का कहना है कि यदि कमर्शियल गैस की आपूर्ति इसी तरह सीमित रही तो आने वाले समय में कई संस्थानों के सामने भोजन व्यवस्था बनाए रखना चुनौती बन सकता है.

गैस बुकिंग का समय बढ़ा, लाखों बुकिंग लंबित

वित्त मंत्री ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में गैस सिलेंडर बुकिंग की अवधि 15 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दी गई है, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह अंतराल 45 दिन तक पहुंच गया है. पहले बुकिंग के बाद 48 घंटे के भीतर सिलेंडर की आपूर्ति हो जाती थी, लेकिन अब डिलीवरी में तीन से चार दिन का समय लग रहा है. उन्होंने कहा कि तेल कंपनियों के पास फिलहाल लगभग 3.45 लाख गैस सिलेंडर की बुकिंग लंबित बताई जा रही है, जिससे आपूर्ति व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है.

कमर्शियल गैस में कटौती से होटल-रेस्टोरेंट पर असर

मंत्री के अनुसार झारखंड में पहले हर महीने करीब 2273 मीट्रिक टन कमर्शियल गैस की खपत होती थी, लेकिन अब इसकी उपलब्धता घटकर लगभग 454 मीट्रिक टन रह सकती है. यदि आपूर्ति में यह कमी बनी रहती है तो होटल, रेस्टोरेंट और छात्रावासों में भोजन व्यवस्था प्रभावित हो सकती है. उन्होंने कहा कि इसका असर राज्य के राजस्व पर भी पड़ सकता है, क्योंकि कारोबार प्रभावित होने से GST से मिलने वाली आय कम हो सकती है. मंत्री ने इस पूरे मामले में Government of India से स्पष्ट स्थिति बताने की मांग की है.