कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां पति ने विवाद के दौरान पत्नी को सिलबट्टे पर पटककर मार डाला. इसके बाद शव को बोरी में बांधकर झाड़ियों में फेंक दिया. आरोपी घटना के बाद फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है.
रांची, धनबाद और साहिबगंज के सिविल कोर्ट को एक साथ बम से उड़ाने की धमकी मिलने से पूरे झारखंड में हड़कंप मच गया है. सोमवार (6 अप्रैल) को ईमेल के जरिए भेजी गई इस धमकी के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई हैं.
साहिबगंज कोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. 10 दिनों में दूसरी बार आए ईमेल के बाद कोर्ट परिसर खाली कराया गया और बम स्क्वॉड ने सघन जांच की.
झारखंड में तकनीकी शिक्षा को नई दिशा देने की तैयारी शुरू हो गई है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग राज्य में पहली बार “झारखंड रोबोटिक्स फेस्टिवल” आयोजित करने जा रहा है।
डीबीटी के जरिए खातों में सीधे पैसे, आधार सीडिंग और वेरिफिकेशन नहीं कराने वालों को अटक सकती है अगली किस्त
सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, अंतरराष्ट्रीय तनाव के बीच गैस संकट ने बढ़ाई सिलेंडर की ‘कीमत’
विष्णुगढ़ कांड को लेकर JMM ने BJP पर दोहरी नीति का आरोप लगाया है. पार्टी ने कहा कि आरोपी का नाम सामने आते ही बीजेपी का रुख बदल गया और अब नेता चुप्पी साध रहे हैं.
झारखंड हाईकोर्ट ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आयुष्मान योजना में शामिल करने की मांग वाली PIL को खारिज कर दिया. कोर्ट ने इसे सरकार का नीतिगत मामला बताते हुए हस्तक्षेप से इनकार किया.
दुनियाभर में तेजी से बढ़ते डिजिटल इस्तेमाल के बीच साइबर सुरक्षा एक बड़ी चिंता बनती जा रही है. इसी कड़ी में Federal Bureau of Investigation (FBI) ने चीनी मोबाइल ऐप्स को लेकर एक अहम चेतावनी जारी की है.
रामगढ़ के पतरातू में ओसम मिल्क प्लांट पर हुई फायरिंग के बाद राहुल दुबे गैंग ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेते हुए संचालक और उनके परिवार को धमकी दी है. पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है.
लातेहार के मनिका थाना क्षेत्र में एक पिता ने अपने ही बेटे की चाकू मारकर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है.
केंद्र सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा और अहम फैसला लेते हुए NCERT को ‘डीम्ड यूनिवर्सिटी’ का दर्जा दे दिया है. यह निर्णय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा-3 के तहत लिया गया है, जिससे अब NCERT को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करने का अधिकार मिल गया है.
