सुदेश महतो ने सीएम को लिखा पत्र, हाईकोर्ट डेडलाइन का हवाला देकर जल्द JTET कराने की मांग
आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर राज्य में जल्द JTET आयोजित कराने की मांग की है. उन्होंने हाईकोर्ट की समयसीमा, लंबित शिक्षक नियुक्तियों और अभ्यर्थियों की उम्र सीमा को लेकर चिंता जताई है.

रांची: आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व उपमुख्यमंत्री Sudesh Mahto ने मुख्यमंत्री Hemant Soren को पत्र लिखकर राज्य में जल्द झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) आयोजित करने की मांग की है. अपने पत्र में उन्होंने कहा कि स्पष्ट नीति और नियमावली के अभाव में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया लंबे समय से बाधित है, जिससे लाखों अभ्यर्थी मानसिक दबाव और असमंजस में हैं. उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड हाईकोर्ट ने 31 मार्च 2026 तक परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर परीक्षा नहीं हो सकी. आजसू प्रमुख ने इसे युवाओं के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया है.
हाईकोर्ट के आदेश का हवाला, सरकार पर देरी का आरोप
पत्र में सुदेश महतो ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा तय समयसीमा के बावजूद सरकार JTET आयोजित कराने में विफल रही. उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा में लगातार देरी से युवाओं का भरोसा कमजोर हो रहा है.
उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा केवल भर्ती की औपचारिकता नहीं, बल्कि राज्य की बुनियादी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का अहम आधार है. समय पर परीक्षा नहीं होने से स्कूलों में रिक्तियों का असर पढ़ाई पर भी पड़ रहा है.
करीब 10 साल से परीक्षा नहीं, अभ्यर्थियों में बढ़ी चिंता
आजसू अध्यक्ष ने अपने पत्र में कहा कि वर्ष 2016 के बाद से राज्य में JTET का आयोजन नहीं हुआ है. इस कारण B.Ed और D.El.Ed डिग्रीधारी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन के अवसर से वंचित हैं.
उन्होंने इसे अवसर की समानता के अधिकार से जोड़ते हुए कहा कि लंबे समय तक परीक्षा न होना युवाओं के साथ अन्याय है. इससे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है और शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है.
उम्र सीमा को लेकर भी चिंता, पारदर्शी नीति की मांग
सुदेश महतो ने कहा कि हर साल परीक्षा टलने से कई अभ्यर्थियों की आयु सीमा निकलती जा रही है. उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि जल्द पारदर्शी नियमावली बनाकर JTET आयोजित किया जाए.साथ ही राज्य में लंबित नियुक्तियों, रिक्त पदों और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को भी समयबद्ध तरीके से पूरा करने की मांग की गई है.

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