तीर्थस्थलों के प्रबंधन में पुरोहितों को मिले 50% भागीदारी, प्रधानमंत्री को भेजा 11 सूत्री मांगपत्र

देवघर:-देशभर के प्रमुख धार्मिक स्थलों और तीर्थस्थलों के बेहतर प्रबंधन, संरक्षण एवं श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा ने केंद्र सरकार के सामने अपनी मांगें रखी हैं. महासभा ने देश में राष्ट्रीय तीर्थ संरक्षण एवं प्रबंधन नीति लागू करने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 11 सूत्री मांगपत्र भेजा है. यह मांगपत्र नौ नवंबर 2026 को महासभा के राष्ट्रीय महासचिव एवं पंडा धर्मरक्षिणी सभा (पंजीकृत), देवघर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंद्रशेखर खवाड़े की ओर से भेजा गया है. इसमें देश के प्रमुख मंदिरों और तीर्थ प्रबंधन समितियों में पारंपरिक तीर्थ पुरोहित समाज को कम से कम 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने की मांग प्रमुखता से उठाई गई है. महासभा का मानना है कि तीर्थस्थलों की धार्मिक परंपराओं और व्यवस्थाओं को सुरक्षित रखने के लिए पुरोहित समाज की भागीदारी जरूरी है. इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए आवास, स्वास्थ्य, सुरक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित करने पर भी जोर दिया गया है.

तीर्थ प्रबंधन में पुरोहितों की 50 प्रतिशत भागीदारी की मांग

महासभा ने प्रधानमंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि देश के प्रमुख मंदिरों, तीर्थस्थलों और धार्मिक प्रबंधन समितियों में पारंपरिक तीर्थ पुरोहितों को कम से कम 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए. संगठन के अनुसार, पुरोहित समाज सदियों से धार्मिक परंपराओं और पूजा-पद्धतियों को संरक्षित करता आ रहा है. इसलिए तीर्थस्थलों के विकास और प्रबंधन से जुड़े फैसलों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए. धार्मिक परंपराओं में बदलाव से पहले पुरोहितों और धर्म के जानकार विद्वानों से सलाह लेने की व्यवस्था भी बनाने का सुझाव दिया गया है.

प्रमुख तीर्थस्थलों पर बने विशाल सरकारी धर्मशालाएं

श्रद्धालुओं के ठहरने की बेहतर व्यवस्था के लिए महासभा ने केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से प्रमुख तीर्थस्थलों पर सुरक्षित एवं विशाल सरकारी धर्मशालाओं के निर्माण की मांग की है. इसके अलावा महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित आवास, स्वच्छ शौचालय, स्नानघर तथा महिलाओं को निःशुल्क स्वच्छता सामग्री उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया है. बच्चों के लिए शिशु दुग्धपान कक्ष और श्रद्धालुओं की सहायता के लिए विशेष केंद्र स्थापित करने पर भी जोर दिया गया है.

बुजुर्गों और दिव्यांग श्रद्धालुओं को मिले विशेष सुविधाएं

मांगपत्र में बुजुर्गों, दिव्यांगों और असहाय श्रद्धालुओं की जरूरतों को भी प्रमुखता से शामिल किया गया है. महासभा ने तीर्थस्थलों पर व्हीलचेयर, रैंप, विश्राम स्थल और सहायता कर्मियों की व्यवस्था करने की मांग की है. इसके साथ ही सार्वजनिक शौचालय, पेयजल केंद्र, स्नानघर और कम शुल्क वाले रैन बसेरे विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है. संगठन का कहना है कि धार्मिक स्थलों पर आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को सम्मानजनक और सुविधाजनक वातावरण मिलना चाहिए.

स्वास्थ्य केंद्र और भीड़ प्रबंधन की हो बेहतर व्यवस्था

महासभा ने प्रमुख तीर्थस्थलों पर स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की मांग की है. इसके तहत स्वास्थ्य केंद्र, एंबुलेंस, आपातकालीन चिकित्सा सेवा और प्रभावी भीड़ प्रबंधन प्रणाली विकसित करने का सुझाव दिया गया है. इसके अलावा तीर्थ पुरोहित समाज के ऐतिहासिक और धार्मिक योगदान का राष्ट्रीय स्तर पर दस्तावेजीकरण एवं सम्मान करने की मांग भी की गई है. तीर्थस्थलों के विकास के लिए विशेष राष्ट्रीय तीर्थ विकास कोष बनाने और केंद्रीय बजट में इसके लिए पर्याप्त राशि निर्धारित करने का प्रस्ताव दिया गया है.

राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय तीर्थ विकास समितियों के गठन का प्रस्ताव

महासभा ने केंद्र और राज्य स्तर पर तीर्थ विकास एवं संरक्षण समन्वय समितियां गठित करने की मांग की है. इन समितियों में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पारंपरिक तीर्थ पुरोहितों, धार्मिक विद्वानों और संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल करने का सुझाव दिया गया है.

चंद्रशेखर खवाड़े ने कहा कि धार्मिक पर्यटन से देश की अर्थव्यवस्था, स्थानीय रोजगार, व्यापार और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है. इसलिए तीर्थस्थलों का विकास केवल पर्यटन और राजस्व तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि धार्मिक परंपराओं और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि महासभा का उद्देश्य प्रशासन में हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि पारंपरिक धार्मिक व्यवस्थाओं और आधुनिक सुविधाओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना है. महासभा ने प्रधानमंत्री से संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों और धार्मिक संगठनों के साथ विचार-विमर्श कर समयबद्ध राष्ट्रीय नीति तैयार करने तथा मांगपत्र पर हुई कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध कराने का आग्रह किया है.