‘न्यायपालिका को कोई डरा-धमका नहीं सकता’, राहुल गांधी के मामले में CJI की सख्त टिप्पणी

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया को लेकर दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आचरण का मुद्दा उठा. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने अदालत परिसर में हुई कथित अव्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए कहा कि राहुल गांधी को अपने आचरण के बारे में सफाई देनी होगी. सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया ने अदालत परिसर में हुई घटना पर सवाल उठाए और वकीलों को कथित तौर पर डराने-धमकाने का मुद्दा उठाया. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने SIR प्रक्रिया से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी किया.

राहुल गांधी के आचरण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने राहुल गांधी के आचरण को लेकर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा कि राहुल गांधी को अपने व्यवहार और मंशा के बारे में स्पष्टीकरण देना होगा. सुनवाई के दौरान अदालत परिसर में हुई कथित अव्यवस्था का मुद्दा प्रमुखता से उठा. वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो घटना हुई, वह नहीं होनी चाहिए थी. उन्होंने दावा किया कि करीब 200 वकीलों ने एक बयान पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें वकीलों को डराने-धमकाने की कथित कोशिशों पर चिंता जताई गई है. इस पर CJI सूर्यकांत ने स्पष्ट कहा कि न्यायपालिका को कोई भी डरा-धमका नहीं सकता. उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि अदालत के बाहर दिए जा रहे बयानों और घटनाक्रम से न्यायपालिका अनजान नहीं है. सुनवाई के दौरान अदालत ने न्यायिक संस्थानों की गरिमा और स्वतंत्रता को लेकर सख्त रुख दिखाया.

SIR विवाद: राहुल गांधी और INDIA गठबंधन की याचिकाओं पर नोटिस

चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं ने कानूनी रास्ता अपनाया है. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, राहुल गांधी ने INDIA ब्लॉक के नेताओं के साथ चुनाव आयोग की प्रक्रिया और कथित ‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर विरोध जताया था. इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और SIR प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग भी उठाई गई. विपक्षी नेताओं का मार्च कनॉट प्लेस से शुरू होकर सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ा था, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता शामिल हुए थे. इसके बाद SIR से जुड़े चुनाव आयोग के फैसलों को चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर की गईं. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित याचिकाओं पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया. मामले में आगे की सुनवाई के दौरान याचिकाओं में उठाए गए सवालों और संबंधित पक्षों के जवाबों पर विचार किया जाएगा.