New Delhi : केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना करवाएगी. यह आनेवाले जनगणना में ही होगा. कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में इसकी जानकारी दी. वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने जाति जनगणना का विरोध किया है, 1947 के बाद से जाति जनगणना नहीं की है. कांग्रेस ने यूपीए सरकार में जाति जनगणना की जगह जाति सर्वे कराया. कई राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से जाति सर्वे किया है. जाति की जनगणना मूल जनगणना में ही सम्मिलित होना चाहिए. पीएम मोदी के नेतृत्व में राजनीतिक मामलों की कैबिनेट ने जाति की जनगणना को आने वाले जनगणना में सम्मिलित करके किया जाएगा.
एक मंच तैयार करना चाहिए
अश्विनी वैश्नव ने कहा कि यह अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि कांग्रेस और उसके इंडी गठबंधन के सहयोगियों ने जाति जनगणना को केवल एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया है. जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है. यह केंद्र का विषय है. हालांकि, कुछ राज्यों ने जातियों की गणना के लिए सर्वेक्षण सुचारू रूप से किया है, जबकि राजनीतिक दृष्टिकोण से गैर-पारदर्शी तरीके से ऐसे सर्वेक्षण किए हैं. इन सर्वेक्षणों से समाज में भ्रांति फैली है. यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा सामाजिक ताना-बाना राजनीति के दबाव में न आए हमें जाति जनगणना के लिए एक मंच तैयार करना चाहिए.
CCPA ने लिया है फैसला
राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (CCPA) ने जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है. CCPA को 'सुपर कैबिनेट' भी कहा जाता है. इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री शामिल होते हैं. CCPA के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जैसे मंत्री भी इसमें शामिल हैं.
