झारखंड भवन में अरवा राजकमल और अनिल कुमार चतुर्वेदी की बैठक, अधिकारियों के पास और सुरक्षा व्यवस्था पर हुई चर्चा

New Delhi: झारखंड सरकार के रेजिडेंट कमिश्नर अरवा राजकमल ने नई दिल्ली स्थित झारखंड भवन में गृह मंत्रालय के मुख्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार चतुर्वेदी के साथ महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक में झारखंड सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों और अधिकृत सरकारी वाहनों के लिए प्रवेश पास एवं वाहन पास जारी करने, उनके नवीनीकरण और पास की संख्या बढ़ाने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई. इसके साथ ही दिल्ली में कार्यरत झारखंड सरकार के कर्मियों की सुविधाओं, कल्याण और प्रशासनिक कार्यों को सुगम बनाने पर भी विचार-विमर्श किया गया.

प्रवेश पास और वाहन पास की प्रक्रिया होगी सुगम, सुरक्षा प्रोटोकॉल पर जोर

झारखंड भवन, नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान राज्य सरकार के अधिकृत अधिकारियों, कर्मचारियों और सरकारी वाहनों के लिए प्रवेश पास एवं वाहन पास जारी करने और उनके नवीनीकरण से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई. जरूरत के अनुसार पास की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया. बैठक में निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करते हुए पास जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया गया. रेजिडेंट कमिश्नर अरवा राजकमल ने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों के आधिकारिक कार्यों के सुचारु संचालन के लिए संबंधित विभागों के बीच प्रभावी समन्वय जरूरी है. उन्होंने कहा कि सुरक्षा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है. इसके लिए गृह मंत्रालय समेत संबंधित विभागों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखने पर जोर दिया गया.

झारखंडवासियों की समस्याओं के समाधान और केंद्र-राज्य समन्वय पर चर्चा

बैठक में नई दिल्ली में पदस्थापित झारखंड सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सुविधाओं, कल्याण और कार्य संबंधी जरूरतों पर भी चर्चा हुई. इसके अलावा झारखंड भवन में कार्यरत वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों तथा दिल्ली में रहने वाले झारखंडवासियों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखने पर जोर दिया गया. उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों और पदाधिकारियों के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित करने पर विचार किया गया. बैठक में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा झारखंड सरकार के बीच अंतर-मंत्रालयी समन्वय को मजबूत बनाने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई. इसका उद्देश्य राज्य से संबंधित आधिकारिक कार्यों का समयबद्ध और प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करना है. झारखंड सरकार ने केंद्र और राज्य के बीच बेहतर प्रशासनिक तालमेल स्थापित करने तथा दिल्ली में तैनात अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों को सुगम बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई.