मंईयां योजना के मास्टर स्ट्रोक से आधी आबादी पर बढ़ा हेमंत का प्रभाव, महिलाओं को जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ दे रही सरकार

रांची

:

झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपना वोटबैंक तैयार करने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष ने पूरी ताकत झोंक दी है

.

योजनाओं

-

घोषणाओं और वादों

-

दावों का पिटारा खुल चुका है

.

विपक्षी दल बीजेपी हेमंत सरकार को सभी मोर्चों पर विफल बता रही है

.

जनता से वादा कर रही है कि बीजेपी की सरकार आई तो झारखंड में रामराज्य आ जाएगा

,

वहीं सत्ताधारी दल झामुमो सरकार की योजनाओं और घोषणाओं से जनता के बीच पैठ बनाने में जुटी है

.

हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही सरकार प्रदेश के सभी वर्गों के लिए कोई न कोई योजनाएं चला रही है

.

हेमंत सरकार ने आधी आबादी को अपने पक्ष में करने के लिए विधानसभा चुनाव से पहले मंईयां सम्मान योजना का मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है

.

वैसे तो हेमंत सरकार बेटियों को सशक्त और आत्मनिर्मभर बनाने के लिए उन्हें जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी योजना का लाभ दे रही है

,

लेकिन अब मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के जरिये हेमंत सोरेन ने

18

वर्ष से उपर की महिला वोटरों को साध लिया है

. 18

से

50

वर्ष तक की महिलाओं को इस योजना का लाभ देने की सरकार की पहल ने हेमंत सोरेन की लोकप्रियता महिलाओं के बीच बढ़ा दी है

.

उधर

50

वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को सर्वजन पेंशन योजना के दायरे में रखा गया है

.

इस तरह हेमंत सरकार ने महिला वोटरों को कुछ न कुछ लाभ देने का काम किया है

.

जानते हैं महिलाओं और बालिकाओं को कौन

-

कौन सी योजनाओं का लाभ दे रही है हेमंत सरकार

.

 

50

लाख महिलाओं को मिलेगा मंईयां सम्मान योजना का लाभ

 

रक्षाबंधन से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने

21

से

50

वर्ष की महिलाओं के लिए मंईयां सम्मान योजना शुरु की

.

इस योजना के तहत पात्र महिला को साल में

12

हज़ार रुपये दिये जाएंगे

.

लाभुकों के बैंक खाते में सरकार हर महीने की

15

तारीख को एक हजार रुपये जमा कराएगी

.

इस योजना को लेकर आयोजित कार्यक्रमों और मुख्यमंत्री की सभा में महिलाओं की खूब भीड़ उमड़ रही है

.

सरकार ने करीब

50

लाख महिलाओं को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा है

.

सरकार की ओर से मिलने वाले पैसे से महिलाएं अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकेंगी

. 

इसके लिए पूरे प्रदेश में शिविर लगाए जा रहे हैं

.

योजना के आवेदन की पूरी प्रक्रिया और फार्म मुफ्त है

.

योजना का लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि आवेदक महिला झारखंड की निवासी हो

.

योजना का लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि आवेदक का अपने नाम से एक बैंक खाता हो

.

उसका बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए

,

जिनका खाता आधार से नहीं जुड़ा हो

,

वे इस योजना का लाभ दिसंबर

2024

तक ही उठा सकती हैं

.

इसके बाद उन्हें अपना खाता आधार से जुड़वाना होगा

.

 

 

37

लाख

बेटियां

सावित्रीबाई

फुले

योजना

से

जुड़ेंगी

 

झारखंड सरकार ने राज्य की बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत की है

.

 

इस योजना के तहत

, 8

वीं और

9

वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों को

2500

रुपए और

10

वीं

, 11

वीं

,

और

12

वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों को

5000

रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है

.

इसके अलावा

, 18

साल की उम्र पूरी करने के बाद

,

लाभार्थी बालिकाओं को

20000

रुपए का एकमुश्त अनुदान भी मिल रहा है

,

जिसे वे अपनी उच्च शिक्षा या शादी में इस्तेमाल कर सकती हैं

.

यह योजना

SECC-2011

जनगणना के अंतर्गत शामिल

27

लाख परिवारों और

10

लाख अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों की बालिकाओं को लाभान्वित कर रही है

,

यानी कुल मिलाकर

37

लाख परिवारों की बेटियां इससे लाभान्वित होंगी

.

सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना

2024

के तहत लाभान्वित होकर बालिकाएं निरंतर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी

,

जिससे बाल विवाह पर रोक लगेगी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा मिलेगा

.

 

30

लाख

बेटियों

को

लक्ष्मी

लाड़ली

योजना

का

लाभ

 

झारखंड राज्य सरकार ने बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए

‘

झारखंड मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना

’

की शुरुआत की है

.

यह योजना गरीब परिवारों की होनहार बेटियों के लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो रही है

.

जिन परिवारों की बेटियां आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं

,

वे इस योजना का लाभ उठा सकती है

.

। इस योजना के तहत राज्य सरकार बच्चों की पढ़ाई से लेकर उनके खानपान और शादी तक के सभी खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है

,

जिससे परिवारों को बड़ी राहत मिलती है

.

योजना के तहत झारखंड सरकार हर बेटी को उसकी पढ़ाई के लिए

1,48,000

तक की सहायता राशि देती है

.

यह राशि क्लास के साथ बढ़ती जाती है

,

ताकि बेटियों को पढ़ाई या किसी अन्य आवश्यकता के लिए कभी भी आर्थिक कमी का सामना न करना पड़े

.

यह कदम गरीब परिवारों की बेटियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है

,

क्योंकि अब हर लड़की बिना किसी दिक्कत के अपने मनचाहे स्कूल में पढ़ाई कर सकती है

. 

इस योजना का लाभ

30

लाख से अधिक बेटियां उठा रही हैं

.

 

कन्यादान

पर

30

हज़ार

 

झारखंड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

 

राज्य के गरीब एवं कमजोर आय वर्ग परिवार की बालिकाओं को विवाह के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है

,

जिसके अंतर्गत सरकार ऐसे परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं होती की वह अपनी बालिका के विवाह में होने वाले खर्चे उठा सकें जिसके चलते उन्हें बाहर से लोन या कर्ज लेना पड़ता है

,

ऐसे परिवार की बालिकाओं को सरकार योजना के तहत

 20

से

30

हजार रूपये

 

की आर्थिक सहायता प्रदान करती है

.

योजना के तहत यह लाभ एक परिवार की दो बालिकाओं को दिया जाता है

.

इस योजना का लाभ

18

वर्ष से अधिक उम्र की बालिका के विवाह के लिए प्रदान किया जाता है

,

जिससे प्रदेश में बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगाईं जा सकेगी और पढ़

-

लिखकर बालिकाएं शिक्षित होकर आत्मनिर्भर व शसक्त बन सकेंगी

.

 

हड़िया

-

दारू

बेचने

वाली

महिलाओं

को

आत्मनिर्भर

बना

रही

सरकार

 

हड़िया

-

दारु की कुप्रथा को खत्म करने के लिए हेमंत सरकार फूलो

-

झानो आशीर्वाद योजना चला रही है

.

इस योजना से गरीब महिलाएं

 

मुख्यधारा

 

के

 

रोजगार

 

के

 

अवसरों

 

से

 

जुड़ रही हैं

.

 

इसके तहत हड़िया

-

दारू बेचने वाली महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें योजना से जोड़ा जा रहा है

.

मिशन

 

नवजीवन

 

ने

 

अब

 

तक

 

हंडिया

-

दारू

 

के

 

निर्माण

 

और

 

बिक्री

 

से

 

जुड़ी

 15,000 

से

 

अधिक

 

झारखंडी

 

महिलाओं

 

का

 

सर्वेक्षण

 

किया

 

है

.

इन

 

सभी

 

महिलाओं

 

की

 

काउंसलिंग

 

कर उन्हें

 

मुख्यधारा

 

की

 

आजीविका

 

के

 

अवसरों

 

से

 

जोड़ा जा रहा है

.

 

50

वर्ष

से

उपर

के

लाभुकों

को

सर्वजन

पेंशन

 

50

वर्ष से अधिक उम्र के महिलाओं

-

पुरुषों को पेंशन देने के लिए राज्य सरकार ने सर्वजन पेंशन योजना शुरु की है

.

इसके तहत हर महीने लाभुकों को

1000

रुपया पेंशन दिया जा रहा है

.

 

पहले पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए

60

वर्ष उम्र और

APL, BPL, Ration Card

धारी होना अनिवार्य था

,

जिसे हेमंत सरकार ने खत्म कर दिया है

.

राज्य सरकार ने विधवा पेंशन के लिए तय

40

वर्ष की आयु एवं दिव्यांग के लिए निर्धारित

18

वर्ष की आयु सीमा को भी खत्म कर दिया है

,

ताकि सभी लाभुकों को पेंशन को लाभ मिल सके

.

 

5

वर्ष से अधिक दिव्यांग नागरिकों तथा

HIV AIDS

पीड़ितों को भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा

.

हेमंत सरकार द्वारा

7,79,142

से अधिक लाभुकों को सर्वजन पेंशन योजना का लाभ मिला है

,

इन्हें हर माह

1

हजार रूपए सम्मान राशि के रूप के दी जा रही है

.