रांची :
झारखंड के वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बैंकों को झारखंड में चल रहे केंद्रीय और राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के तहत प्रदर्शन में सुधार लाने की सलाह दी है. मंत्री ने बैंक द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारकों से ली जाने वाली ब्याज दर पर भी चिंता जताई है. मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ब्याज दर 7 फीसदी है, जो किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए एक चुनौती है. खास कर जब मंत्रियों को दिये जाने वाले वाहन ऋण की ब्याज दर 4 फीसदी है. राधाकृष्ण किशोर प्रोजेक्ट भवन मंत्रालय के सभागार में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 90वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे.
झारखंड में ऋण जमा अनुपात में देखी जा रही बढ़ोतरी
बैठक में राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति के जीएम मनोज कुमार ने कार्यक्रम में कहा कि झारखंड के ऋण जमा अनुपात में बढ़ोतरी देखी जा रही है. दिसंबर तिमाही तक राज्य का ऋण जमा अनुपात 51.13 फीसदी पर रहा, जो पिछले साल की तुलना में 10.50 फीसदी की बढ़ोतरी को दर्शाता है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर केसीसी ऋण में त्वरित भुगतान करें तो उन्हें शुन्य फीसदी ब्याज पर यह ऋण उपलब्ध हो सकता है.
एनपीए की बढ़ती राशि पर रिजर्व बैंक ने जताई चिंता
भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन प्रसाद सिंह ने झारखंड के सभी बैंकों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि बैंकों ने कम समय में ऋण जमा अनुपात बढ़ाया है और ऋण की गुणवत्ता को भी बनाए रखा है. एनपीए की बढ़ती राशि पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को एलपीसी की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर दो लाख रुपये करना चाहिए. उन्होंने तसर उत्पाद की चर्चा की और बैंकों द्वारा स्वच्छ मुद्रा शिविरों के आयोजन की भी सराहना की.
