रांची :
झारखंड की रघुवर दास सरकार में मंत्री रहे 5 नेताओं को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मंत्रियों की संपत्ति जांच मामले में दायर PIL हाईकोर्ट से खारिज हो गई है. 2020 में सोशल एक्टिविस्ट पंकज कुमार यादव ने PIL दायर कर पूर्व मंत्री अमर बाउरी, नीरा यादव, नीलकंठ सिंह मुंडा, लुईस मरांडी और रणधीर सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपति होने का आरोप लगाया था. उन्होंने इसकी एसीबी से जांच की मांग की थी. जुलाई 2023 में कैबिनेट ने पांचों पूर्व मंत्रियों के खिलाफ एसीबी जांच की स्वीकृति दी थी.
बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, संजय सेठ को हाईकोर्ट से बड़ी राहत
पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, सांसद संजय सेठ समेत कई बीजेपी नेताओं को भी हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने सीएम हाउस घेराव मामले में दर्ज की गई प्राथमिक रिपोर्ट को निरस्त कर दिया है. इस मामले में रांची के लालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. 24 अगस्त 2024 को सीएम हाउस घेराव के दौरान मजिस्ट्रेट के बयान के आधार पर लालपुर थाने में इन नेताओं समेत 12 हजार नेताओं-कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हुई थी झड़प
युवा आक्रोश रैली के दौरान सीएम आवास घेराव करने जा रहे इन नेताओं पर कानून-व्यवस्था बिगाड़ने और विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आरोप लगाया गया था. विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के नेताओं-कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई थी. पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे और भीड़ को हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा था. हाईकोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा, सांसद दीपक प्रकाश, सांसद ढुल्लू महतो युवा मोर्चा के अध्यक्ष शशांक राज और रमेश सिंह समेत 18 नेताओ को बड़ी राहत मिली है.
