बाबूलाल मरांडी ने सरकार को लौटाई 13 साल पुरानी बुलेटप्रूफ गाड़ी,सीएम से पूछा- किसके इशारे पर अटका है गाड़ी बदलने का फैसला?

Ranchi: झारखंड में बुलेटप्रूफ गाड़ियों को लेकर अब सियासी टकराव खुलकर सामने आ गया है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपनी 13 साल पुरानी बुलेटप्रूफ टाटा सफारी सरकार को वापस लौटा दी है. वजह है गाड़ी का बार-बार रास्ते में खराब होना. मरांडी का दावा है कि इस परेशानी की शिकायत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर गृह विभाग और पुलिस के आला अधिकारियों तक कई बार की गई, लेकिन आठ महीने बाद भी न गाड़ी बदली गई और न समस्या का समाधान हुआ. अब उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री से जवाब मांगा है कि दिसंबर 2024 में खरीदे गए 17 नए बुलेटप्रूफ वाहनों में से पूर्व मुख्यमंत्रियों को गाड़ी क्यों नहीं मिली? और सबसे बड़ा सवाल- अधिकारियों के बीच गाड़ी बदलने को लेकर ‘ऊपर से रोक’ की चर्चा किसके इशारे पर हो रही है? मरांडी ने इस पूरे मामले में सात दिनों के भीतर जवाब मांगा है. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के काफिले की हालिया दुर्घटना को भी सुरक्षा व्यवस्था से जोड़कर सवाल उठाए हैं.

13 साल पुरानी सफारी बीच रास्ते में छोड़ देती है साथ

बाबूलाल मरांडी को सुरक्षा के लिए दी गई बुलेटप्रूफ टाटा सफारी करीब 13 साल पुरानी है. मरांडी के मुताबिक, यह गाड़ी कई बार सफर के दौरान खराब हो चुकी है. उन्होंने 21 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर इसकी शिकायत की थी. उस समय भी उन्होंने सवाल उठाया था कि जब सरकार ने दिसंबर 2024 में 17 नए बुलेटप्रूफ वाहन खरीदे हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्रियों को पुरानी गाड़ियों से क्यों चलना पड़ रहा है. मरांडी ने अपने ताजा पत्र में बताया है कि उनकी गाड़ी बदलने की मांग पर अब तक कोई ठोस फैसला नहीं हुआ. उनके काफिले में सुरक्षा जवानों के लिए इस्तेमाल की जा रही तीन जिप्सियों की हालत भी खराब है. ये गाड़ियां चार लाख किलोमीटर से ज्यादा चल चुकी हैं. उनके आप्त सचिव राजेंद्र तिवारी ने गृह सचिव को इस संबंध में लिखित शिकायत दी थी. डीजीपी और आईजी प्रोविजन को भी जानकारी दी गई थी. इसके बावजूद स्थिति नहीं बदली. इसी से नाराज होकर मरांडी ने अब अपनी बुलेटप्रूफ गाड़ी सरकार को वापस कर दी है.

नए बुलेटप्रूफ वाहन खरीदे गए, फिर पूर्व मुख्यमंत्रियों की बारी क्यों नहीं आई?

इस पूरे विवाद में 17 नए बुलेटप्रूफ वाहनों की खरीद सबसे अहम सवाल बन गई है. मरांडी के अनुसार, दिसंबर 2024 में खरीदे गए इन वाहनों में तीन मुख्यमंत्री के इस्तेमाल के लिए और दो राजभवन को दिए गए थे. बाकी 12 वाहन वीआईपी आवागमन के लिए पुलिस मुख्यालय के रिजर्व में रखे गए थे. मरांडी का सवाल है कि जब इतने नए वाहन खरीदे गए तो पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा के लिए उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? उन्होंने सरकार से यह भी पूछा है कि खरीदे गए वाहनों में कितने अभी उपयोग में हैं, कितने रिजर्व में हैं और खराब हो चुके वाहनों को बदलने के लिए क्या निर्णय लिया गया है. उनके मुताबिक, मुख्यमंत्री के लिए नए वाहनों की व्यवस्था हो जाती है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपनी सुरक्षा से जुड़ी जरूरतों के लिए बार-बार पत्र लिखना पड़ता है. इसी स्थिति को लेकर उन्होंने राजनीतिक दुर्भावना की आशंका भी जताई है.

‘ऊपर से रोक है’… बाबूलाल ने हेमंत से पूछा, आखिर यह ऊपर कौन है?

मरांडी के पत्र का सबसे तीखा हिस्सा अधिकारियों की ओर से कथित तौर पर कही जा रही ‘ऊपर से रोक’ वाली बात है. उन्होंने लिखा है कि अनौपचारिक बातचीत में उन्हें बताया जाता है कि गाड़ी बदलने की अनुमति ऊपर से नहीं मिल रही है. अब उन्होंने मुख्यमंत्री से सीधे पूछा है कि आखिर यह ऊपर कौन है? अगर किसी ने ऐसा निर्देश दिया है तो किस अधिकार से और किस आधार पर? और अगर ऐसा कोई निर्देश नहीं है तो अधिकारी किसके नाम पर फैसला टाल रहे हैं? मरांडी ने मुख्यमंत्री से गृह विभाग की फाइल मंगाकर यह पता लगाने को कहा है कि उनकी शिकायत किन अधिकारियों तक पहुंची और किस स्तर पर निर्णय अटका हुआ है. उन्होंने अपनी बुलेटप्रूफ गाड़ी की आखिरी तकनीकी जांच की तारीख, जांच रिपोर्ट और उसे मंजूरी देने वाले अधिकारी का पदनाम भी मांगा है. उनका कहना है कि अगर सरकार इस वाहन को सुरक्षा के लिहाज से सही मानती है तो उसे तकनीकी रिपोर्ट के साथ इसकी पुष्टि करनी चाहिए.

अर्जुन मुंडा के काफिले की दुर्घटना का हवाला, सात दिन में मांगा जवाब

मरांडी ने अपने पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की शिकायतों को भी जोड़ा है. उनके मुताबिक, अर्जुन मुंडा के कार्यालय ने जुलाई 2024 से जून 2026 के बीच सुरक्षा वाहनों की स्थिति को लेकर छह बार पत्र भेजे थे. 14 मार्च 2026 को गृह विभाग ने कार्रवाई का निर्देश भी दिया था. इसके बावजूद समस्या बनी रही. मरांडी ने 6 नवंबर की रात चौका के पास अर्जुन मुंडा के काफिले के एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने का जिक्र करते हुए पूछा है कि लगातार शिकायतों के बाद भी सरकार ने क्या कदम उठाए? उन्होंने सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुरक्षा वाहनों की एक समान मानदंड पर जांच कराने और उनके लिए तकनीकी रूप से फिट वाहन उपलब्ध कराने की मांग की है. साथ ही अपने पुराने पत्रों और शिकायतों पर हुई कार्रवाई का ब्योरा सात दिनों के भीतर देने को कहा है.

पत्र के आखिरी हिस्से में मरांडी ने हेमंत सोरेन को भविष्य की राजनीति की याद दिलाई है. उन्होंने लिखा है कि कोई भी हमेशा मुख्यमंत्री नहीं रहता और एक दिन हेमंत सोरेन भी पूर्व मुख्यमंत्री होंगे. उस दिन अगर उनकी गाड़ी रास्ते में खराब हो और अधिकारी उन्हें भी ‘ऊपर से रोक’ होने की बात कहें, तो वे क्या जवाब चाहेंगे? मरांडी ने इसी सवाल के साथ अपनी गाड़ी सरकार को लौटा दी है. अब देखना है कि मुख्यमंत्री और गृह विभाग इस पर क्या जवाब देते हैं.