रांची : झारखंड के विभिन्न जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 37 कैदी रिहा किए जाएंगे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की 33वीं बैठक में कैदियों को रिहा किए जाने पर सहमति बनी है. बैठक में कुल 103 मामलों की समीक्षा की गई, जिसमें से 66 मामले मामले अस्वीकृत हुए. राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद द्वारा रिहाई के लिए अनुशंसित एक-एक कैदी की फाइल पर गंभीरता से विचार किया गया. मुख्यमंत्री ने कैदियों के अपराध की प्रवृत्ति तथा कोर्ट, संबंधित जिलों के एसपी, जेल अधीक्षक एवं प्रोबेशन अधिकारियों द्वारा दिए गए विचारों की पूरी जानकारी ली.
कल्याणकारी योजनाओं से रिहा हुए कैदियों को जोड़ें : सीएम
सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रिहा हुए कैदियों का सामाजिक, आर्थिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि का सत्यापन जरूर करें. मुख्यमंत्री ने कारा महानिरीक्षक को निर्देश दिया कि रिहा हुए कैदियों का ट्रैक रिकॉर्ड अवश्य रखें. जिलों के एसपी एवं अन्य अधिकारियों द्वारा रिहा हुए कैदियों का ट्रैक रिकॉर्ड रखने के साथ-साथ सभी गतिविधियों की निरंतर मॉनिटरिंग की जाए. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रिहा हुए कैदियों को सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना सुनिश्चित करें.
बैठक में ये थे मौजूद
बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग वंदना दादेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता, कारा महानिरीक्षक झारखंड सुदर्शन प्रसाद मंडल, अपर विधि परामर्शी विधि विभाग नीरज कुमार, प्रोवेशन पदाधिकारी चंद्रमौली, एआईजी तुषार रंजन गुप्ता, जेलर मो० नसीम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
