रांची:
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुल 31 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. इन प्रस्तावों में राज्य की विकास योजनाओं, बिजली आपूर्ति, कोल्ड स्टोरेज निर्माण और आपदा राहत से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं. कैबिनेट ने झारखंड में आंधी-तूफान और लू को आपदा घोषित करने का फैसला किया है. इससे प्रभावित लोगों को सरकारी सहायता मिलने में आसानी होगी. सरकार इस फैसले के तहत राहत और पुनर्वास योजनाओं को जल्द से जल्द लागू करेगी. राज्य के जनजातीय और आदिवासी बहुल टोलों में बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने 55.9 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. इससे ऑन-ग्रिड और ऑफ-ग्रिड दोनों तरह की बिजली सेवाओं में सुधार होगा, जिससे ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को लाभ मिलेगा.
रांची में बनेगा 5000 मीट्रिक टन क्षमता का कोल्ड स्टोरेज
राज्य में कृषि और खाद्य भंडारण की समस्याओं को हल करने के लिए रांची में 5000 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज के निर्माण को मंजूरी दी गई है. इस परियोजना के लिए 11 करोड़ 65 लाख 41 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है. इससे किसानों को उनके उत्पादों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की सुविधा मिलेगी और राज्य में खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को मजबूती मिलेगी.
कैबिनेट बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए, जिनमें शामिल हैं:
माल एवं सेवाकर (GST) संशोधन विधेयक को मंजूरी, जिससे कर प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा.
नए विकास योजनाओं के लिए बजट आवंटन, जिसमें आधारभूत संरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई.
रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं, जिससे युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिल सकें.
