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झारखंड कैबिनेट की बैठक में JPSC पुनर्गठन, परीक्षा सुधार, JPSC-JSSC निगरानी तंत्र और MMDR बिल पर बड़े फैसले संभव हैं.

MMDRA Bill और राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे पर झारखंड कांग्रेस ने आंदोलन का ऐलान किया है. 27 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन होगा, जबकि 7 सितंबर को लोकसभा घेराव और 9 से 16 सितंबर तक प्रखंड स्तर पर आंदोलन किया जाएगा.

MMDR एक्ट में संशोधन को लेकर झारखंड में सियासत तेज हो गई है. भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने JMM-कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकारें अब केंद्र की अनुमति के बिना खनिजों पर अतिरिक्त सेस नहीं लगा सकेंगी.

Bank of Baroda के कथित डेटा लीक की खबर से करोड़ों ग्राहक चिंतित हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ डेटा लीक होने से अकाउंट खाली नहीं हो जाता. जानिए असली जोखिम क्या है और अपनी सुरक्षा के लिए आपको अभी क्या करना चाहिए.

Pakistan Occupied Kashmir में JAAC का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है. Asim Munir पर आंदोलन दबाने को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं, जबकि भारत ने भी नागरिकों के खिलाफ बल प्रयोग पर चिंता जताई है. जानिए पूरे मामले की बड़ी बातें.

झारखंड आंदोलन के महानायक और झामुमो संरक्षक शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पत्नी रूपी सोरेन ने राष्ट्रपति भवन में सम्मान ग्रहण किया।

झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्मभूषण सम्मान से नवाजा जाएगा. राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उनकी पत्नी रूपी सोरेन यह सम्मान ग्रहण करेंगी. आदिवासी अधिकारों और झारखंड राज्य निर्माण में उनके योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है.

1 जून से आम लोगों की जिंदगी से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव होने जा रहा है. इन बदलावों का सीधा असर बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, एलपीजी गैस सिलेंडर, भविष्य निधि (PF), पैन कार्ड और आधार कार्ड जैसी सेवाओं पर पड़ सकता है.

अप्रैल 2026 में बैंक ग्राहकों के लिए अहम अपडेट है. RBI के अनुसार इस महीने कुल 14 दिन बैंक बंद रहेंगे, जिनमें रविवार, दूसरा-चौथा शनिवार और कई बड़े त्योहार शामिल हैं. हालांकि डिजिटल बैंकिंग सेवाएं 24x7 चालू रहेंगी, इसलिए ग्राहकों को पहले से तैयारी करने की सलाह दी गई है.

EPFO जल्द ही भीम यूपीआई ऐप के जरिए PF एडवांस निकालने की सुविधा शुरू कर रहा है. कर्मचारी स्वास्थ्य, शिक्षा या अन्य विशेष जरूरतों के लिए मिनटों में पैसा सीधे बैंक खाते में प्राप्त कर सकेंगे. यह डिजिटल बदलाव 30 करोड़ से अधिक सदस्यों के लिए आसान और तेज निकासी सुनिश्चित करेगा.

सरकार ने संसद में बताया कि इस वित्तीय वर्ष (2025-26) के नवंबर तक UPI के माध्यम से 805 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई है. इन मामलों की संख्या 10.64 लाख से अधिक है.