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पाकिस्तान में बाढ़ का अलर्ट, लेकिन वजह सिर्फ ‘भारत ने पानी छोड़ा’ नहीं; सलाल डैम पर क्या हो रहा है समझिए
International

पाकिस्तान में बाढ़ का अलर्ट, लेकिन वजह सिर्फ ‘भारत ने पानी छोड़ा’ नहीं; सलाल डैम पर क्या हो रहा है समझिए

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में प्रशासन ने चिनाब नदी में संभावित जलस्तर वृद्धि को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया है. सियालकोट, मराला बैराज और आसपास के क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं.

बिहार ले जाने वाली शराब की खेप जब्त, नामकुम में RPF का बड़ा एक्शन
बिहार

बिहार ले जाने वाली शराब की खेप जब्त, नामकुम में RPF का बड़ा एक्शन

रांची के नामकुम रेलवे स्टेशन पर RPF ने “ऑपरेशन सतर्क” के तहत बिहार ले जाने वाली 22 बोतल अवैध शराब बरामद की. आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को सौंपा गया. यह कार्रवाई रेलवे सुरक्षा बल की सतर्कता और नियमित जांच का हिस्सा थी.

केंद्र का बड़ा फंड रिलीज, झारखंड की पंचायतों को मिला ₹412.68 करोड़ का टाइड ग्रांट
झारखंड

केंद्र का बड़ा फंड रिलीज, झारखंड की पंचायतों को मिला ₹412.68 करोड़ का टाइड ग्रांट

केंद्र सरकार ने झारखंड की पंचायतों को ग्रामीण विकास के लिए ₹412.68 करोड़ का टाइड ग्रांट जारी किया है. फंड का उपयोग स्वच्छता और पेयजल सेवाओं में किया जाएगा, जिससे ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को सीधे लाभ मिलेगा और ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता सुधरेगी.

मंईयां सम्मान योजना में बड़ा अपडेट, दस्तावेज सुधार के बाद लाभुकों को दोबारा मिलेंगी रुकी किश्तें
झारखंड

मंईयां सम्मान योजना में बड़ा अपडेट, दस्तावेज सुधार के बाद लाभुकों को दोबारा मिलेंगी रुकी किश्तें

झारखंड की मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत 51 लाख महिलाओं की रुकी हुई किस्तों को दोबारा जारी करने की तैयारी शुरू हो गई है. दस्तावेजों और आधार-बैंक लिंक में त्रुटियों के कारण कई लाभुकों को तीन-चार किस्तों के बाद भुगतान बंद हो गया था.

झारखंड में बेटियों को मिलेंगे 10-10 हजार रुपये, तैयार है Proposal
झारखंड

झारखंड में बेटियों को मिलेंगे 10-10 हजार रुपये, तैयार है Proposal

गणतंत्र दिवस पर पलामू में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड की लड़कियों को 10-10 हजार रुपये की सहायता देने के प्रस्ताव की जानकारी दी. योजना अभी लागू नहीं हुई है और इसके लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा गया है.