1 अप्रैल 2026 से भारत में नया इनकम टैक्स सिस्टम लागू होगा, जो 1961 के पुराने कानून की जगह लेगा. नए नियमों में ‘टैक्स ईयर’ की शुरुआत, ITR फाइलिंग डेडलाइन में बदलाव, HRA और अलाउंस के नए प्रावधान शामिल हैं, जिससे टैक्स सिस्टम आसान लेकिन अधिक सख्त हो जाएगा.
हरियाणा के भिवाड़ी (गुरुग्राम बॉर्डर) में Signature Global सोसाइटी की निर्माणाधीन साइट पर सोमवार रात बड़ा हादसा हुआ. एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) की खुदाई के दौरान मिट्टी और दीवार अचानक ढह गई, जिससे 7 मजदूर मलबे में दब गए. मृतकों में झारखंड के पोटका प्रखंड के दो युवक भी शामिल हैं.
इजरायल-ईरान युद्ध का असर केवल तेल और गैस तक सीमित नहीं रह सकता. पश्चिम एशिया से आने वाले कच्चे माल पर निर्भर भारत के स्टील, फर्टिलाइजर, सीमेंट और पावर ट्रांसमिशन जैसे उद्योगों पर भी संकट का खतरा बढ़ गया है. अगर समुद्री आपूर्ति बाधित हुई तो इन सेक्टरों की लागत और उत्पादन दोनों प्रभावित हो सकते हैं.
झारखंड नगर निकाय चुनाव के दौरान कई जिलों में हिंसा और झड़प की घटनाएं सामने आईं. राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी में सबसे बड़ा बवाल हुआ, जबकि धनबाद, बोकारो और गिरिडीह में भी तनाव और टकराव देखने को मिला. प्रशासन ने सभी जगह स्थिति को नियंत्रित करने का दावा किया है.
झारखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए प्रचार थम चुका है और अब प्रत्याशी घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं. राज्य के 48 नगर निकायों में 23 फरवरी को मतदान होगा. चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.
देश में नमक परिवहन के क्षेत्र में एक बड़ी तकनीकी पहल की गई है. स्टेनलेस स्टील से बने विशेष कंटेनर का पहला सफल परीक्षण पूरा हो गया है. इस उपलब्धि की जानकारी खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी.
नगर निकाय चुनाव 2026 के बीच मंईयां योजना को लेकर सियासत गरमा गई है. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आचार संहिता लागू रहते सरकार के इशारे पर 20 हजार लोन से जुड़ी खबरें छपवाकर वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश की गई.
झारखंड नगर निकाय चुनाव को लेकर BJP ने बनाई खास रणनीति. रांची में 3 घंटे चली कोर कमेटी बैठक, गैर-दलगत चुनाव में भी पूरी ताकत झोंकने का फैसला.
धनबाद मेयर चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. बीजेपी के पूर्व विधायक, पूर्व मेयर समेत आधा दर्जन से ज्यादा नेता मेयर पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं.
बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार से आग्रह किया कि नगर निकाय चुनाव अद्यतन मतदाता सूची पर कराए जाएं, ताकि हर मतदाता का अधिकार सुरक्षित रहे.
झारखंड में 48 नगर निकायों के चुनाव 23 फरवरी को, मेयर 25 लाख तक खर्च कर सकेंगे, नोटा नहीं होगा.
राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव 2026 को लेकर आरक्षण अधिसूचना जारी कर दी है. झारखंड गजट में प्रकाशित आदेश के अनुसार राज्य के कुल 53 नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में मेयर व अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण तय किया गया है.
