कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने लगातार हो रही पेपर लीक घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने की जरूरत है.
"परिसीमन का आदिवासी समाज पर प्रभाव एवं संभावित समाधान" विषय पर आयोजित सेमिनार में आदिवासी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आगामी परिसीमन को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर कीं। वक्ताओं ने कहा कि यदि परिसीमन के कारण अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या में कटौती की गई
भारतीय रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने और रेलवे नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ाने का फैसला किया है. केंद्र सरकार द्वारा किए गए नए संशोधनों के तहत अब कई रेलवे अपराधों पर पहले से अधिक जुर्माना देना होगा.
झारखंड में 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म वितरित करेंगे. निर्वाचन आयोग ने मतदाता सत्यापन, नागरिकता जांच और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
रांची ट्रैफिक police ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत पिछले 10 दिनों में 37,907 चालान जारी किए हैं. बिना हेलमेट, नो-पार्किंग और रेड लाइट जंपिंग के मामलों में सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई, जबकि 4,500 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की अनुशंसा भी की गई है.
देश में पेट्रोल और डीजल की बिक्री को लेकर सरकार ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसका सीधा असर इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और संस्थागत उपभोक्ताओं पर पड़ेगा. नए आदेश के तहत अब ये बड़े ग्राहक पेट्रोल पंपों से पेट्रोल या हाई-स्पीड डीजल की खरीद नहीं कर सकेंगे.
देशभर में रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के बीच प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों को एक और झटका लगा है. केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले रियायती एलपीजी सिलेंडरों की संख्या में कटौती कर दी है.
1 जून से आम लोगों की जिंदगी से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव होने जा रहा है. इन बदलावों का सीधा असर बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, एलपीजी गैस सिलेंडर, भविष्य निधि (PF), पैन कार्ड और आधार कार्ड जैसी सेवाओं पर पड़ सकता है.
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी का असर अब भारत पर भी साफ दिखाई देने लगा है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर पहुंच चुका है, जिससे भारतीय तेल कंपनियों पर भारी दबाव बन गया है.
झारखंड हाईकोर्ट ने PESA नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. अदालत ने अगली सुनवाई से पहले विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.
LPG घोटाला किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। जिन छह LPG ट्रकों को पुलिस ने अवैध गैस रिफिलिंग के आरोप में जब्त कर थाने में खड़ा किया था, उन्हीं ट्रकों से करोड़ों की गैस गायब हो गई
झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) नियमावली में भोजपुरी, मगही, अंगिका और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल नहीं किए जाने पर विवाद गहरा गया है. बढ़ते विरोध के बीच राज्य सरकार ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है.
