झारखंड सरकार और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट (SRFTI), कोलकाता के बीच हुए समझौते (MoU) के साथ राज्य में फिल्म एवं मीडिया शिक्षा को नई दिशा मिली है.
झारखंड में 14वीं JPSC परीक्षा विवाद अब पूरी तरह राजनीतिक लड़ाई बन चुका है. भाजपा ने JPSC कार्यालय के बाद कांग्रेस कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला, जबकि कांग्रेस ने अगले दिन भाजपा प्रदेश कार्यालय घेरने का ऐलान कर दिया है.
नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने 23 जुलाई को देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है. झारखंड में कांग्रेस रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय का घेराव करेगी और सभी जिला मुख्यालयों में उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना देगी.
रांची में JPSC कार्यालय घेराव के बाद भाजयुमो कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय पहुंच गए, जहां भाजपा और कांग्रेस समर्थक आमने-सामने आ गए. दोनों ओर से नारेबाजी के बीच अंडे और संतरे के छिलके फेंकने की बात सामने आई. पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाकर स्थिति को नियंत्रित किया.
भाजपा के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय घेराव कार्यक्रम से पहले झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला. उन्होंने नीट पेपर लीक, युवाओं के मुद्दे और विरोध प्रदर्शन को लेकर भाजपा को घेरते हुए कांग्रेस कार्यालय आने पर खुली चुनौती दी.
जंतर-मंतर की घटना के बाद कांग्रेस ने बड़ा सियासी दांव चला है. राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खरगे पीएम आवास के पास धरने पर बैठ गए हैं और छात्र आंदोलन के समर्थन में सरकार को घेर रहे हैं.
झारखंड में SIR प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर 15 दिन का अतिरिक्त समय देने की मांग की है. पार्टी का कहना है कि लाखों वोटरों की मैपिंग अभी बाकी है. कांग्रेस ने ग्राम सभा से जुड़ी गाइडलाइन, वोटर अधिकार और नोटिस पाने वाले लोगों को कानूनी मदद देने का भी भरोसा दिलाया.
21 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी. बैठक में कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और सेवा नियमितीकरण से जुड़े प्रस्तावों के साथ JTET में क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करने के मुद्दे पर भी फैसला लिया जा सकता है.
हॉकी झारखंड की नई कार्यकारिणी के गठन के बाद पहला बड़ा इस्तीफा सामने आया है. चयन समिति के चेयरमैन जयंत केरकेट्टा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. हालांकि, इस्तीफे की वजह पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. यह घटनाक्रम संगठन के भीतर नई चर्चाओं को जन्म दे रहा है.
झारखंड के पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर को खुला पत्र लिखकर अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने मंत्री को आत्मसम्मान को प्राथमिकता देते हुए इस्तीफा देने की सलाह दी. इस पत्र के बाद राज्य की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है.
रांची के बुढ़मू अंचल अधिकारी पर रिश्वत मांगने के आरोप में दो रैयतों ने कोर्ट में बयान दर्ज कराया है. ACB पहले ही CO समेत तीन आरोपियों से पूछताछ कर चुकी है. जांच के दौरान 200 एकड़ से अधिक जमीन के रिकॉर्ड में कथित गड़बड़ी और अन्य अनियमितताओं की भी पड़ताल की जा रही है.
पश्चिम बंगाल के अमतला में अभिषेक बनर्जी से जुड़े बताए जा रहे कार्यालय पर प्रशासन ने कथित अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की. TMC ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया, जबकि प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई नियमों और पूर्व नोटिस के आधार पर की गई.
