झारखंड में NEET नामांकन के दौरान प्रमाण-पत्रों की जांच सख्त होगी. फर्जी जाति, आय, स्थानीय निवास या दिव्यांगता प्रमाण-पत्र मिलने पर एडमिशन रद्द कर FIR दर्ज की जाएगी.
चमोली टनल हादसे में झारखंड के मजदूर विजय हांसदा की मौत हो गई. उनका पार्थिव शरीर गांव भेजा जा रहा है. हादसे में 5 मजदूर घायल हैं, जबकि एक झारखंडी श्रमिक अब भी लापता है.
CJI सूर्यकांत ने ‘कॉकरोच’ टिप्पणी पर सफाई देते हुए कहा कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया गया. उन्होंने सोशल मीडिया पर कोर्ट की कार्यवाही के अधूरे क्लिप प्रसारित होने पर चिंता जताई.
गंगा मिशन कोलकाता की पहल पर साहिबगंज में करीब 3000 फलदार पौधों का वितरण शुरू किया गया. सिविल सर्जन ने छात्रों से पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने की अपील की.
हल्द्वानी में मंच शुद्धिकरण विवाद के विरोध में साहिबगंज कांग्रेस ने सत्याग्रह मार्च निकाला. कांग्रेस नेताओं ने इसे जातिगत भेदभाव बताते हुए भाजपा-आरएसएस पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की.
15 अगस्त को रांची में JPSC-JSSC छात्रों की तिरंगा यात्रा प्रस्तावित है. 24 जिलों से छात्रों को बुलाया गया है. जानिए कितने छात्र जुट सकते हैं, यात्रा का रूट क्या होगा और अनशन समेत आंदोलन अब किस मोड़ पर है.
पलामू के पांकी में आदिवासी परिवार से जुड़ा दुष्कर्म और दो बहनों के कथित अपहरण का मामला सामने आने के बाद सियासत गरमा गई है. बाबूलाल मरांडी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग की.
नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने भाजपा सांसद अनंत महाराज से ‘बंग विभूषण’ सम्मान वापस ले लिया है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के सख्त रुख के बाद यह कार्रवाई हुई है.
धनबाद में भाजपा की तिरंगा यात्रा शुरू होने से पहले दो कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए. अमरजीत कुमार और रीता यादव के बीच कहासुनी के बाद हाथापाई हुई, जिसका वीडियो सामने आया है. घटना के बाद रीता यादव शिकायत दर्ज कराने धनबाद थाना पहुंचीं.
मानसून सत्र के दौरान संसद में गतिरोध को लेकर सरकार और विपक्ष आमने-सामने हैं. मकर द्वार पर दोनों पक्षों के सांसदों ने एक-दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किया. विपक्ष ने सरकार पर चर्चा से बचने का आरोप लगाया.
जगन्नाथपुर मंदिर न्यास विवाद में झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. पुरानी समिति भंग कर 11 सदस्यीय नई समिति गठित करने का निर्देश दिया गया है. अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी.
FCRA Amendment Bill 2026 को लोकसभा ने संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC के पास भेज दिया है. विपक्ष ने बिल का विरोध किया, जबकि सरकार ने इसके प्रावधानों पर सवाल उठाने की चुनौती दी.
