साहिबगंज नगर थाना क्षेत्र के हबीबपुर मोहल्ला में बकरी बांधने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब गंभीर रूप लेता नजर आ रहा है. घटना में घायल युवक का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, जबकि उसके परिजन पुलिस प्रशासन से मामले में नामजद आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.
जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां जमीन के मामूली विवाद ने खूनी रूप अख्तियार कर लिया. कोडरमा थाना क्षेत्र के चितरपुर गांव में बुधवार देर रात दो पक्षों के बीच शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई.
झारखंड में J-TET भाषा विवाद पर गठित मंत्री समूह की अहम बैठक मंगलवार को भी किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में हुई बैठक में भोजपुरी, मगही और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल करने के मुद्दे पर मंत्रियों के बीच आम सहमति नहीं बन पाई.
झारखंड की दो राज्यसभा सीटों के लिए चुनावी प्रक्रिया सोमवार, 1 जून 2026 से औपचारिक रूप से शुरू हो गई है. निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का सिलसिला भी प्रारंभ हो गया है.
भारत ही नहीं, नेपाल ने भी कुछ जगहों पर भारत की जमीन पर अतिक्रमण किया है. लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा जैसे विवादित मुद्दों को बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों के जरिए सुलझाने पर जोर दिया जा रहा है. शाह के इस बयान को भारत-नेपाल संबंधों में नई शुरुआत के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है.
2026 के बाद प्रस्तावित परिसीमन को लेकर झारखंड में आदिवासी समाज की चिंता बढ़ गई है. रांची में आयोजित सेमिनार में ST सीटों में संभावित कटौती, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों की सुरक्षा और आदिवासी अधिकारों पर गंभीर सवाल उठाए गए.
झारखंड में JTET भाषा विवाद पर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. विवाद सुलझाने के लिए बनाई गई मंत्रियों की कमेटी का दायरा बढ़ा दिया गया है. अब इस समिति में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और हफीजुल हसन को भी शामिल कर लिया गया है.
पटना में आधी रात हाईवोल्टेज ड्रामा! गैंगस्टर सोनू-मोनू के घर पहुंची पुलिस, महिलाओं ने रोका रास्ता, फिर हुई ऐसी ‘तलाशी’ कि सब देखते रह गए
बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर समाज को विभाजित करने का आरोप लगाया और कहा कि सरना और सनातन के बीच अंतर बताने की राजनीति झारखंड के सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करने का प्रयास है।
झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को टेंडर कमीशन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा झटका लगा है. झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी डिस्चार्ज याचिका खारिज करते हुए विशेष पीएमएलए अदालत की कार्रवाई को सही ठहराया है. इसके साथ ही उनके खिलाफ चल रही कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है.
झारखंड में लगातार बिजली कटौती और लो-वोल्टेज की समस्या को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है. उन्होंने बिजली व्यवस्था में सुधार, खराब ट्रांसफार्मर बदलने और उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है.
झारखंड की मंईयां सम्मान योजना को लेकर जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड में बड़ा विवाद सामने आया है. योजना के तहत करीब 8500 लाभुकों का भौतिक सत्यापन पूरा हो चुका है, लेकिन जांच में एक भी महिला को अयोग्य नहीं पाया गया. इस स्थिति ने पूरी सत्यापन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
