#चुनाव आयोग

झारखंड में लंबे समय से खाली पड़े सूचना आयोग के पदों को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. राज्य सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया है कि चार सप्ताह के भीतर आयोग को पूरी तरह कार्यशील कर दिया जाएगा.

झारखंड में नगर निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही शहरी इलाकों में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. आज यानी 29 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है. इसके साथ ही उम्मीदवारों के लिए आधिकारिक रूप से चुनावी मैदान में उतरने का रास्ता खुल गया है.

बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार से आग्रह किया कि नगर निकाय चुनाव अद्यतन मतदाता सूची पर कराए जाएं, ताकि हर मतदाता का अधिकार सुरक्षित रहे.

CM योगी के समर्थन में इस्तीफा देने वाले अयोध्या के GST डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह को लेकर नया खुलासा हुआ है. सामने आया है कि उन्होंने 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए BJP से टिकट की दावेदारी की थी. अब उनके खिलाफ फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र की जांच चल रही है.

झारखंड में 48 नगर निकायों के चुनाव 23 फरवरी को, मेयर 25 लाख तक खर्च कर सकेंगे, नोटा नहीं होगा.

झारखंड में लंबे समय से टल रहे नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट आया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने आज 48 नगर निकायों में चुनाव की तारीख 23 फरवरी 2026 घोषित कर दी है.

झारखंड में प्रस्तावित नगर निकाय चुनाव को लेकर आज बड़ा फैसला सामने आ सकता है. राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी आज 27 जनवरी को दोपहर 2 बजे रातू रोड स्थित निर्वाचन कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी. इस प्रेस वार्ता को नगर निकाय चुनाव की तिथियों की घोषणा से जोड़कर देखा जा रहा है.

बीजेपी के संगठन में बदलाव के साथ ही चुनावी रणनीति में भी तेज़ी दिखाई देने लगी है. पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन ने कमान संभालते ही साफ कर दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव केवल राज्यों की लड़ाई नहीं, बल्कि संगठन की विश्वसनीयता की परीक्षा होंगे.

झारखंड भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव से पहले संगठनात्मक कवायद तेज करते हुए मनोनीत प्रदेश परिषद सदस्यों और प्रदेश परिषद सदस्यों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है. इस कदम को प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव और आगामी निकाय चुनावों की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है.

झारखंड में बीजेपी ने संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव को राज्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है. वे राज्य अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव की निगरानी करेंगे.

राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव 2026 को लेकर आरक्षण अधिसूचना जारी कर दी है. झारखंड गजट में प्रकाशित आदेश के अनुसार राज्य के कुल 53 नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में मेयर व अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण तय किया गया है.

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने देवघर में बीएलओ संवाद कार्यक्रम में कहा कि शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र की रीढ़ है और कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से नहीं छूटना चाहिए. उन्होंने बीएलओ को ‘अदृश्य नायक’ बताते हुए उनकी भूमिका की सराहना की.