झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों के पर्सनल लेजर (पीएल) खातों में 18,902 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वर्षों से निष्क्रिय पड़ी है। इस पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने नाराजगी जताते हुए सभी विभागों को राशि राजकोष में वापस जमा कराने का निर्देश दिया है
बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हिंदू समुदाय के हजारों लोगों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतरकर “जय श्री राम” के नारे लगाए. यह प्रदर्शन रंगपुर और गाइबांधा जिलों में भगवान राम की प्रस्तावित 81 फीट ऊंची मूर्ति के निर्माण कार्य को रोके जाने और कथित अपमान की घटनाओं के विरोध
भारतीय रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने और रेलवे नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ाने का फैसला किया है. केंद्र सरकार द्वारा किए गए नए संशोधनों के तहत अब कई रेलवे अपराधों पर पहले से अधिक जुर्माना देना होगा.
चाईबासा में NEET (UG)-2026 परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर उपायुक्त मनीष कुमार और पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने समीक्षा बैठक की. सुरक्षा, प्रश्नपत्रों की गोपनीयता, परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था और परीक्षार्थियों की सुविधाओं पर विशेष जोर दिया गया.
UGC-NET जून 2026 परीक्षा के मद्देनजर रांची जिला प्रशासन ने 22 से 30 जून तक परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू कर दी है. इस अवधि में पांच या अधिक लोगों के जुटने, प्रदर्शन, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग और हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा.
NEET UG 2026 की दोबारा परीक्षा से पहले परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने बड़ा कदम उठाया है.
मोबाइल फोन पर आने वाले तेज बीप वाले इमरजेंसी अलर्ट फिलहाल बंद हो गए हैं. केंद्र सरकार ने Cell Broadcast System (CBS) को अगले आदेश तक रोक दिया है. जानिए इसकी वजह और आगे क्या होगा.
पूर्वी सिंहभूम में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत बड़ी कार्रवाई की तैयारी है. सत्यापन में 4,068 लाभुक पूरी तरह अयोग्य पाए गए हैं, जिनसे योजना की राशि वापस ली जाएगी. अब तक 6,974 नाम सूची से हटाए जा चुके हैं, जबकि हजारों लाभुकों की जांच अभी जारी है.
झारखंड की राजनीति और कानूनी गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार के महाधिवक्ता (Advocate General) राजीव रंजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है
देश में पेट्रोल और डीजल की बिक्री को लेकर सरकार ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसका सीधा असर इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और संस्थागत उपभोक्ताओं पर पड़ेगा. नए आदेश के तहत अब ये बड़े ग्राहक पेट्रोल पंपों से पेट्रोल या हाई-स्पीड डीजल की खरीद नहीं कर सकेंगे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को मजबूती से उठाया. मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से झारखंड का 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया भुगतान करने की मांग की.
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित NEET (UG) 2026 री-एग्जाम को शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त तरीके से संपन्न कराने के लिए रांची जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं. इस परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु बि.एन.एस.एस. की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है.
