#अनुसूचित जाति जनजाति अनुदान

रांची में जनगणना-2027 के फॉर्म में OBC के लिए अलग कॉलम की मांग को लेकर कांग्रेस ने लोकभवन मार्च किया. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, इरफान अंसारी समेत कई नेताओं ने जातिगत जनगणना और OBC की हिस्सेदारी का मुद्दा उठाया.

शिक्षक दिवस के मौके पर झारखंड में करीब 10 हजार वित्तरहित शिक्षक-कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन करेंगे. अनुदान राशि में 75 फीसदी बढ़ोतरी, राज्यकर्मी का दर्जा और सेवा शर्त नियमावली बनाने समेत कई मांगों को लेकर राज्यभर में आंदोलन किया जाएगा.

झारखंड भाजपा ने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए छह मोर्चों के नए प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा की है. सन्नी टोप्पो को अनुसूचित जनजाति मोर्चा और डॉ. सीमा सिंह को महिला मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा OBC, किसान, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक मोर्चे में भी नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं.

Ranchi News: RIMS में MBBS एडमिशन से पहले विद्यार्थियों के जाति और आवासीय प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी. फर्जी प्रमाण पत्र के मामलों के बाद RIMS प्रबंधन ने विशेष कमेटी गठित की है. वहीं, 2025 बैच के विद्यार्थियों के दस्तावेजों का भी दोबारा सत्यापन कराया जा रहा है.

झारखंड में NEET नामांकन के दौरान प्रमाण-पत्रों की जांच सख्त होगी. फर्जी जाति, आय, स्थानीय निवास या दिव्यांगता प्रमाण-पत्र मिलने पर एडमिशन रद्द कर FIR दर्ज की जाएगी.

हल्द्वानी में मंच शुद्धिकरण विवाद के विरोध में साहिबगंज कांग्रेस ने सत्याग्रह मार्च निकाला. कांग्रेस नेताओं ने इसे जातिगत भेदभाव बताते हुए भाजपा-आरएसएस पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की.

सीतामढ़ी में SC-ST अनुदान की राशि जारी करने के बदले 50 हजार रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगा. मंत्री के सामने शिकायत और फोन पर बातचीत के बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर को सस्पेंड कर जांच के आदेश दिए गए.

राजधानी Ranchi के सदर थाना क्षेत्र स्थित कोकर अखड़ा कोचा इलाके में दलित महिलाओं के साथ कथित छेड़खानी, जातिसूचक टिप्पणी और धमकी देने का मामला सामने आया है. पीड़ित महिलाओं ने अपने पड़ोसी ललित पांडे उर्फ झुनझुन पांडे के खिलाफ थाना में लिखित शिकायत दी है.

24 मई को दिल्ली के लाल किला मैदान में प्रस्तावित ‘जनजाति सांस्कृतिक समागम’ से पहले झारखंड की राजनीति गर्म हो गई है. दर्जनों आदिवासी संगठनों ने कार्यक्रम के बहिष्कार की घोषणा की है, वहीं कांग्रेस भी खुलकर विरोध में उतर आई है.

रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र स्थित पहाड़ी मंदिर में बाउंड्री वॉल निर्माण को लेकर विवाद गहरा गया है. मामले में पांच से अधिक लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.

झारखंड हाईकोर्ट ने PESA नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. अदालत ने अगली सुनवाई से पहले विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म—जैसे ईसाई—को अपनाने पर व्यक्ति का अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा समाप्त हो जाएगा. यह फैसला संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के आधार पर दिया गया है, जिससे आरक्षण और कानूनी अधिकारों पर बड़ा असर पड़ सकता है.