Ranchi: झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में रखा गया 7721.25 करोड़ का अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पास हो गया. अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान सदन में वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि, झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं है, इसलिए सौतेला व्यवहार किया जा रहा है. जल जीवन मिशन का 6300 करोड़ रुपए नहीं मिला है. समाज कल्याण का 890 करोड़ रुपए नहीं मिला है. पेंशन का 132 करोड़ रुपए भारत सरकार ने नहीं दिया है. वित्त मंत्री ने कहा कि अगर केंद्र सरकार पैसे देती को 450 रुपए में गैस सिलेंडर भी देते. उज्जवला गैस योजना के तहत 65 लाख लाभुक हैं. हर महीने इतने लाभुकों को गैस सिलेंडर देने में 12 महीने में 2100 करोड़ रुपए खर्च होगा.
केंद्र से 28,863. 64 करोड़ रुपए नहीं मिले
उन्होंने कहा कि 30 नवंबर तक केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी में 47040 करोड़ में से 30971 करोड़ रुपए ही मिले हैं. वहीं केंद्रीय अनुदान में 17057 करोड़ में 4261.70 करोड़ ही मिला है. इस तरह केंद्र से 28,863. 64 करोड़ रुपए नहीं मिले हैं.
किसी विभाग में पैसे की कमी नहीं
वित्तमंत्री ने कहा कि किसी भी विभाग में पैसे की कमी नहीं है. एफआरबीएम की सीमा तीन फीसदी से नीचे 2.2 फीसदी है. इंटरनल रिर्सोस डेवलप कर राज्य को आगे ले जा रहे हैं. राज्य के विकास के लिए 16800 करोड़ रुपए ऋण लेंगे. मंईयां सम्मान योजना में 13 हजार 500 करोड़ का बजट है. इसके अलावा 78 हजार करोड़ रुपए जेनरल स्कीम के लिए पड़े हैं पैसों की कोई कमी नहीं है.
30 नवंबर तक 67,696.37 करोड़ रुपए राजस्व की प्राप्ति
राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि एक अप्रैल से 30 नवंबर तक 67,696.37 करोड़ रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई, जिसमें 66,871 करोड़ रुपए खर्च किए गए. कुल 98.8 फीसदी खर्च किया गया है. स्टेट ऑन टैक्स के लिए टारगेट 41600 करोड़ रुपए का था, जिसमें 30 नवंबर तक 23,897 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है. वहीं स्टेट टैक्स से 19456 करोड़ वसूली का लक्ष्य है, जिसमें 8565.63 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है. हम आंतरिक संसाधन को मजबूत कर रहे हैं. एडिशनल रेवेन्यू मोबलाइजेशन से पैसे की प्राप्ति कर लेंगे.
