होर्मुज स्ट्रेट संकट के बीच भारत अलर्ट: भारतीय नौसेना ने बढ़ाई तैनाती, कच्चे तेल की सप्लाई सुरक्षित रखने की तैयारी

पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध, खासकर ईरान से जुड़े तनाव ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार पर गहरा असर डालना शुरू कर दिया है. इस संकट का सबसे बड़ा प्रभाव उन देशों पर पड़ रहा है जो तेल और गैस के आयात पर निर्भर हैं, जिनमें भारत भी प्रमुख है. स्थिति तब और गंभीर हो गई जब होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही बाधित होने लगी. यह जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और एलपीजी दुनिया के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचता है. ऐसे में भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री हितों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं.

भारत सरकार और भारतीय नौसेना ने मिलकर इस चुनौती का सामना करने के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार की है. नौसेना ने अरब सागर और ओमान की खाड़ी में अपनी मौजूदगी को तेजी से बढ़ाया है. सूत्रों के मुताबिक, इस क्षेत्र में लगभग सात युद्धपोतों और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट वेसल्स को तैनात किया गया है. इन जहाजों का मुख्य उद्देश्य भारतीय व्यापारिक जहाजों, विशेष रूप से तेल और गैस लेकर आने वाले टैंकरों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है. इससे पहले भी उत्तर अरब सागर से भारतीय बंदरगाहों तक जहाजों को एस्कॉर्ट करने के लिए दो टास्क फोर्स तैनात किए गए थे, जो इस बात का संकेत है कि भारत इस संकट को बेहद गंभीरता से ले रहा है.

दरअसल, भारत की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से पूरा होता है. विशेषज्ञों के अनुसार, लगभग 45 प्रतिशत ऊर्जा आपूर्ति इसी क्षेत्र से आती है. लेकिन मौजूदा हालात में यह आपूर्ति बाधित हो रही है, जिससे भारत के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है. वरिष्ठ मैरिटाइम एक्सपर्ट रंजीत राय के मुताबिक, होर्मुज संकट ने भारत को एक बड़ा सबक दिया है और अब देश को ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर गंभीरता से विचार करना होगा. उन्होंने बताया कि भारत के पास विकल्प के तौर पर रूस, अमेरिका और वेनेजुएला जैसे देशों से तेल आयात करने का रास्ता है, लेकिन यह विकल्प महंगा साबित हो सकता है क्योंकि लंबी दूरी के कारण परिवहन लागत काफी बढ़ जाएगी.

एक अन्य संभावित विकल्प सऊदी अरब के जेद्दा से तेल को जमीन के रास्ते ले जाकर फिर अदन की खाड़ी के जरिए भारत तक पहुंचाना है. हालांकि यह विकल्प भी आसान नहीं है और इसके लिए मजबूत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की आवश्यकता होगी. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत इस विकल्प को अपनाता है, तो उसे न केवल लागत बल्कि समय और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा. यही वजह है कि भारत फिलहाल सभी संभावनाओं पर एक साथ काम कर रहा है, ताकि किसी एक विकल्प पर निर्भरता कम की जा सके.

इस पूरे परिदृश्य में विदेश मंत्रालय भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है. मंत्रालय ने बताया है कि वर्तमान में 20 से अधिक भारतीय व्यापारिक जहाज होर्मुज स्ट्रेट के पश्चिमी हिस्से में मौजूद हैं. इन जहाजों की सुरक्षा को लेकर भारत, तेहरान के साथ लगातार संपर्क में है. साथ ही, भारतीय नौसेना द्वारा एलपीजी ले जा रहे तीन जहाजों को सुरक्षित रूप से भारतीय बंदरगाहों तक एस्कॉर्ट किया जा चुका है, जो इस बात का प्रमाण है कि भारत अपने समुद्री हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह सतर्क है.

भारतीय नौसेना की तैनाती केवल इस संकट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसे मिशन-बेस्ड डिप्लॉयमेंट कहा जाता है. इस पहल के तहत 2017 से भारतीय नौसेना दुनिया के विभिन्न समुद्री क्षेत्रों में लगातार तैनात है. ऑपरेशन संकल्प के तहत ओमान की खाड़ी में तैनाती पहले से जारी है, जबकि अदन की खाड़ी में एंटी-पायरेसी ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है. इसके अलावा सेशेल्स, मालदीव, अंडमान-निकोबार और बंगाल की खाड़ी जैसे क्षेत्रों में भी भारतीय नौसेना की सक्रिय मौजूदगी है.

इन सभी तैनातियों का उद्देश्य न केवल भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, बल्कि समुद्री डकैती, दुर्घटनाओं और अन्य खतरों से निपटना भी है. भारतीय युद्धपोत अक्सर मित्र देशों की नौसेनाओं के साथ संयुक्त अभ्यास भी करते हैं, जिससे उनकी समन्वय क्षमता और बेहतर होती है. इसके साथ ही, किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव अभियान चलाने की तैयारी भी हमेशा बनी रहती है.