25 साल में 27,798 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ी... 5,902 करोड़ की वसूली अटकी, 1,638 करोड़ का हिसाब नहीं
झारखंड के सरकारी विभागों में पिछले 25 वर्षों के ऑडिट में 27,798.52 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं. इनमें 330.77 करोड़ रुपये के गबन और गलत विनियोजन पर FIR का आदेश दिया गया है.

Ranchi: झारखंड में सरकारी योजनाओं के नाम पर हर साल हजारों करोड़ रुपये का बजट बनता है. सड़क, अस्पताल, स्कूल, पेयजल, ग्रामीण विकास और गरीबों के कल्याण पर खर्च के लिए सरकारी खजाने से रकम जारी होती है. लेकिन इस पैसे का इस्तेमाल कहां हुआ, कितना काम पूरा हुआ और कितनी राशि का हिसाब अब भी बाकी है, इसकी तस्वीर चौंकाने वाली है. राज्य के सरकारी विभागों के 25 वर्षों के ऑडिट में 27,798.52 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताएं दर्ज हुई हैं. इनमें 330.77 करोड़ रुपये के गबन और गलत विनियोजन पर FIR कराने का आदेश दिया गया है. मगर इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ आपराधिक कार्रवाई का नहीं, बल्कि सरकारी पैसे की रिकवरी और जवाबदेही का है. आखिर 5,902 करोड़ रुपये की वसूली अब तक क्यों नहीं हुई? 1,638 करोड़ रुपये का एडवांस किसके पास और किस काम के लिए लंबित है? इन आंकड़ों ने सरकारी विभागों के वित्तीय प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
5,902 करोड़ की रिकवरी, आखिर किससे वसूला जाएगा सरकारी पैसा?
ऑडिट के आंकड़ों में सबसे बड़ा मामला सरकारी राशि की वसूली का है. पिछले 25 वर्षों में 5,902.81 करोड़ रुपये ऐसी रकम के रूप में चिह्नित किए गए हैं, जिनकी वसूली की जानी है. इसमें 2001-02 से 2020-21 के बीच 688 करोड़ रुपये और 2021-22 से 2025-26 के स्पेशल ऑडिट में 5,214.81 करोड़ रुपये शामिल हैं. यानी सिर्फ पिछले पांच वर्षों की अवधि में ही वसूली योग्य राशि में भारी बढ़ोतरी दर्ज हुई है. अब सवाल यह है कि यह रकम किन लोगों, एजेंसियों, ठेकेदारों या दूसरे संबंधित पक्षों से वसूल की जानी है? क्या विभागों ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए हैं? कितनी राशि की वसूली हो चुकी है और कितनी अब भी लंबित है? इन सवालों का विभागवार जवाब सामने आना बाकी है. केवल वसूली योग्य राशि दर्ज कर देना पर्याप्त नहीं है. जब तक सरकारी खजाने में पैसा वापस नहीं आता, तब तक इस पूरी कवायद का वास्तविक नतीजा सामने नहीं आएगा.
1,638 करोड़ का एडवांस, लेकिन हिसाब-किताब कहां है?
सरकारी विभागों में एडवांस भुगतान और उसके समायोजन का मामला भी कम गंभीर नहीं है. ऑडिट में कुल 1,638.27 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान असमायोजित पाया गया है. इसमें पुराने ऑडिट की 476 करोड़ रुपये की राशि और पिछले पांच वर्षों के स्पेशल ऑडिट में सामने आए 1,162.27 करोड़ रुपये शामिल हैं. दरअसल, सरकारी कामकाज में कई बार किसी योजना, निर्माण कार्य या दूसरी जरूरत के लिए अग्रिम राशि जारी की जाती है. इसके बाद संबंधित अधिकारी या एजेंसी को खर्च का ब्योरा, बिल और उपयोगिता से जुड़े दस्तावेज देकर उस रकम का समायोजन करना होता है. लेकिन जब बड़ी रकम लंबे समय तक असमायोजित रहती है, तो उसके इस्तेमाल और निगरानी पर सवाल उठना स्वाभाविक है. यह जानना जरूरी है कि किन विभागों ने कितनी राशि एडवांस दी, किन कामों के लिए दी और उसका हिसाब अब तक क्यों नहीं मिला.
330 करोड़ पर FIR का आदेश, अब अधिकारियों की पहचान की चुनौती
वित्तीय अनियमितताओं के बीच वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 330.77 करोड़ रुपये के मामलों में FIR दर्ज कराने का निर्देश दिया है. इसमें 141.63 करोड़ रुपये का गबन और 189.14 करोड़ रुपये का गलत विनियोजन शामिल है. पुराने ऑडिट में 63.57 करोड़ रुपये के गबन और 180 करोड़ रुपये के गलत विनियोजन का मामला दर्ज हुआ था. वहीं, 2021-22 से 2025-26 के स्पेशल ऑडिट में 78.06 करोड़ रुपये का गबन और 9.14 करोड़ रुपये का गलत विनियोजन सामने आया. अब संबंधित विभागों को जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान करनी होगी. इसके बाद प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि किस विभाग में कितनी राशि का गबन हुआ और किन अधिकारियों की भूमिका सामने आई है. इसलिए FIR का आदेश कार्रवाई की शुरुआत है, अंतिम नतीजा नहीं. असली परीक्षा दोषियों की पहचान, जांच और सरकारी राशि की वापसी में होगी.
15,996 करोड़ के खर्च पर सवाल, पहले भी CAG जता चुका है चिंता
ऑडिट में 15,996.14 करोड़ रुपये के सरकारी खर्च पर भी आपत्तियां दर्ज की गई हैं. इसमें पुराने ऑडिट के 8,330 करोड़ और नए स्पेशल ऑडिट के 7,666.14 करोड़ रुपये शामिल हैं. इन आपत्तियों का संबंध खर्च की प्रक्रिया, स्वीकृति, भुगतान और उपयोगिता से जुड़े दस्तावेजों से है. इसके अलावा 3,930.53 करोड़ रुपये सरकारी खाते में जमा किए जाने योग्य बताए गए हैं. वित्तीय निगरानी की यह समस्या केवल हालिया स्पेशल ऑडिट तक सीमित नहीं दिखती. PRS Legislative Research की 2026-27 की झारखंड बजट समीक्षा में CAG की 2023-24 की रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि मार्च 2024 तक राज्य में 47,367 उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilisation Certificates) लंबित थे. ये प्रमाणपत्र 2022-23 तक जारी 1,33,162 करोड़ रुपये के अनुदान से जुड़े थे. ग्रामीण विकास, स्कूली शिक्षा और शहरी विकास विभागों में इनकी संख्या सबसे अधिक थी. CAG ने भी चेताया था कि उपयोगिता प्रमाणपत्रों की लंबित स्थिति से राशि के दुरुपयोग और धोखाधड़ी का जोखिम बढ़ता है.
इस पूरी तस्वीर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकारी पैसे के इस्तेमाल की निगरानी आखिर किस स्तर पर हो रही है. 330 करोड़ रुपये के मामलों में FIR दर्ज कराने से कार्रवाई की शुरुआत जरूर होगी, लेकिन 5,902 करोड़ की वसूली, 1,638 करोड़ के एडवांस का समायोजन और हजारों करोड़ के खर्च पर उठी आपत्तियों का समाधान भी उतना ही जरूरी है. जनता के टैक्स और सरकारी संसाधनों से जुटाए गए पैसे का हिसाब देना विभागों की जिम्मेदारी है. अब देखना होगा कि सरकार इन आंकड़ों को सिर्फ ऑडिट की रिपोर्ट तक सीमित रखती है या वास्तव में जवाबदेही भी तय होती है.
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