UGC नियमों और शंकराचार्य विवाद के बीच बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा, प्रशासन से समाज तक उठे सवाल

देश में उच्च शिक्षा से जुड़े नए नियम, सामाजिक असंतोष और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े विवाद जब एक साथ सामने आते हैं, तो उनका असर सिर्फ नीति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि प्रशासनिक ढांचे तक महसूस किया जाता है. ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के बरेली से सामने आया है, जहां सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उनका इस्तीफा केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि UGC के नए नियमों, जनरल कैटेगरी के छात्रों की नाराजगी और प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े घटनाक्रम के विरोध के रूप में देखा जा रहा है. अलंकार अग्निहोत्री का कहना है कि हालिया घटनाएं समाज के एक वर्ग की गरिमा, अधिकार और भविष्य से सीधे तौर पर जुड़ी हैं. उन्होंने प्रशासनिक चुप्पी और राजनीतिक निष्क्रियता पर भी सवाल खड़े किए हैं. यह इस्तीफा शिक्षा नीति, सामाजिक संतुलन और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर एक नई बहस को जन्म दे रहा है.

UGC के नए नियम और जनरल कैटेगरी का असंतोष

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में लागू किए गए नए दिशानिर्देशों को लेकर देशभर में चर्चा तेज है. इन नियमों के तहत सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में Equal Opportunity Centre, Equity Committee, 24x7 हेल्पलाइन और Equity Squads का गठन अनिवार्य किया गया है. UGC का उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के साथ होने वाले कथित भेदभाव पर निगरानी रखना बताया गया है. हालांकि, जनरल कैटेगरी के छात्रों और संगठनों का कहना है कि ये नियम संतुलित नहीं हैं. उनका आरोप है कि अंतिम नियमों से ‘झूठी शिकायत’ पर कार्रवाई का प्रावधान हटा दिया गया, जिससे किसी भी छात्र या शिक्षक पर बिना ठोस आधार के आरोप लगने का खतरा बढ़ गया है.

अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा और वजहें

बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने इस्तीफे में दो प्रमुख कारणों का उल्लेख किया है. पहला, UGC के नए नियम, जिन्हें वह जनरल कैटेगरी और स्वर्ण समाज के छात्रों के हितों के खिलाफ मानते हैं. दूसरा, प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ कथित दुर्व्यवहार की घटना. अग्निहोत्री का कहना है कि ये मुद्दे केवल नीतिगत नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान और अधिकारों से जुड़े हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक पद पर रहते हुए वे ऐसे निर्णयों और घटनाओं के साथ खुद को असहज महसूस कर रहे थे, जो समाज में विभाजन की भावना को बढ़ावा दे रही हैं.

राजनीतिक चुप्पी पर सवाल और जनप्रतिनिधियों से अपील

इस्तीफा देने के बाद अलंकार अग्निहोत्री ने जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए. उनका कहना है कि समाज से जुड़े गंभीर मुद्दों पर सांसदों और विधायकों की चुप्पी निराशाजनक है. उन्होंने आरोप लगाया कि कई नेता केवल निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं और जनता के साथ खड़े होने से बच रहे हैं. अग्निहोत्री ने विशेष रूप से ब्राह्मण समाज से जुड़े नेताओं से अपील की कि वे सामाजिक मुद्दों पर स्पष्ट रुख अपनाएं. उनका कहना है कि यदि जनप्रतिनिधि जनता की भावनाओं को नजरअंदाज करते रहे, तो इसका असर आने वाले चुनावों में भी दिख सकता है. उनके अनुसार यह समय सत्ता के बजाय समाज के साथ खड़े होने का है.

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा विवाद

प्रयागराज में माघ मेला क्षेत्र को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है. उनके शिविर, मेला व्यवस्था और प्रशासनिक नोटिस को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है. विवाद के बीच 24 जनवरी की शाम उनके शिविर के पास कथित तौर पर असामाजिक तत्वों द्वारा नारेबाजी और तनाव की स्थिति भी सामने आई. इसके बाद शंकराचार्य की ओर से प्रशासन को लिखित शिकायत दी गई और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई. इस पूरे घटनाक्रम ने संत समाज और राजनीति दोनों में मतभेद पैदा कर दिए हैं.

प्रशासनिक सेवा में असामान्य फैसला और व्यापक असर

किसी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का सार्वजनिक रूप से सामाजिक और वैचारिक असहमति के आधार पर इस्तीफा देना दुर्लभ माना जाता है. अलंकार अग्निहोत्री का कदम इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि यह शिक्षा नीति, सामाजिक संतुलन और प्रशासनिक निष्पक्षता जैसे मुद्दों को एक साथ जोड़ता है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला केवल एक अधिकारी के इस्तीफे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले समय में UGC नियमों, कैंपस राजनीति और सामाजिक प्रतिनिधित्व पर बहस को और तेज कर सकता है. यह घटनाक्रम सरकार, प्रशासन और समाज—तीनों के लिए आत्ममंथन का विषय बनता जा रहा है.