देश में नमक परिवहन के क्षेत्र में एक बड़ी तकनीकी पहल की गई है. स्टेनलेस स्टील से बने विशेष कंटेनर का पहला सफल परीक्षण पूरा हो गया है. इस उपलब्धि की जानकारी खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी.
UGC रेगुलेशन के समर्थन में विधानसभा कूच के दौरान लखनऊ में विधायक पल्लवी पटेल और पुलिस के बीच झड़प हुई. पल्लवी को जबरन पुलिस वाहन में बैठाने का वीडियो वायरल हुआ.
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने जमीन कब्जे के आरोपों को झूठा बताते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ 500 करोड़ रुपये का मानहानि मुकदमा दायर किया है.
राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, लेकिन JPSC अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट देने के प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं हो सका. नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण कैबिनेट बैठक के बाद आधिकारिक ब्रीफिंग भी नहीं की गई.
बजट सत्र के दौरान लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रधानमंत्री के जवाब के बिना पारित हो गया. 2004 के बाद यह पहली बार हुआ. वहीं, राज्यसभा में राहुल गांधी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली.
राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार ने शनिवार को महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की. लोक भवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. इसके साथ ही सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बन गई हैं.
सुनेत्रा पवार आज शाम 5 बजे महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी. NCP विधायक दल ने उन्हें नेता चुना है. शपथ ग्रहण Lok Bhavan, मुंबई में होगा.
UGC के नए इक्विटी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद एक बार फिर सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को नियम बनाने की ताकत कहां से मिलती है. 1956 के कानून से लेकर NEP 2020 तक UGC की पूरी भूमिका पर नजर.
UGC के ‘प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026’ पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. CJI जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने नियमों की भाषा को अस्पष्ट बताते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया है. देशभर में इस फैसले को लेकर विरोध जारी है.
रांची यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. लीगल स्टडीज में पढ़ने वाले छात्रों ने डिग्री की वैधता और करियर पर संकट का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. छात्रों का आरोप है कि नियमों के उल्लंघन के बावजूद वर्षों तक कोर्स संचालित किया गया.
UGC के नए नियमों पर बढ़ते विवाद के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और कानून का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा.
UGC के नए नियमों को लेकर जनरल कैटेगरी और सवर्ण समाज में आक्रोश है. दिल्ली में सुरक्षा बढ़ी तो यूपी में सड़कों पर विरोध दिखा.
