झारखंड हाई कोर्ट ने रांची के रातू रोड स्थित मधुकम इलाके में चल रही दखल-दिहानी (अतिक्रमण हटाओ) कार्रवाई पर रोक लगा दी है. अदालत के इस आदेश से प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल विराम लग गया है, जिससे प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत मिली है.
डीजीपी नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को निर्देश दिया है कि वह पैनल आधारित चयन प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाए. अदालत ने राज्यों द्वारा कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त करने और स्थापित मानकों की अनदेखी पर गंभीर आपत्ति जताई है.
हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में मानव तस्करी और बाल मजदूरी का गंभीर मामला सामने आया है. झारखंड से लाए गए नाबालिग बच्चों से मजदूरी कराई जा रही थी. चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
लातेहार नगर पंचायत चुनाव से पहले विवाद खड़ा हो गया है. बीजेपी ने प्रत्याशी बिलासी देवी के पति और सरकारी कर्मचारी निलेश टोप्पो पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें पदमुक्त या तबादला करने की मांग की है.
पूर्व मंत्री और तीन बार विधायक रहे दुलाल भुइयां 15 फरवरी को शिवरात्रि के दिन बीजेपी में शामिल होंगे. मीडिया से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि JMM को हाईजैक कर लिया गया है और पार्टी की दिशा बदल चुकी है.
राजधानी रांची में कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं. पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने पूरे परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया और आने-जाने वालों की जांच की.
झारखंड की मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत 51 लाख महिलाओं की रुकी हुई किस्तों को दोबारा जारी करने की तैयारी शुरू हो गई है. दस्तावेजों और आधार-बैंक लिंक में त्रुटियों के कारण कई लाभुकों को तीन-चार किस्तों के बाद भुगतान बंद हो गया था.
धनबाद शहर के महाकेश्वर कॉम्प्लेक्स में चल रहे किडनी केयर क्लिनिक के संचालक डॉ. मिहिर कुमार को जान से मारने की धमकी दी गई है. धमकी भरा पत्र उनके आईसीयू के बाहर चिपका हुआ पाया गया.
झारखंड में चल रहे नगर निकाय चुनाव के बीच राजनीतिक गठबंधनों के साथ-साथ अब पार्टियों के भीतर की खींचतान भी खुलकर सामने आने लगी है. बीजेपी में भी अंदरूनी असंतोष और नाराजगी के संकेत मिल रहे हैं.
नगर निकाय चुनाव 2026 के बीच मंईयां योजना को लेकर सियासत गरमा गई है. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आचार संहिता लागू रहते सरकार के इशारे पर 20 हजार लोन से जुड़ी खबरें छपवाकर वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश की गई.
सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. माइक्रो ऑब्जर्वर की सूची देने में देरी पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने 8,505 अधिकारियों की तैनाती के निर्देश दिए.
बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया. सदन के भीतर और बाहर सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया गया. इसी बीच पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पप्पू यादव की जमानत पर होने वाली सुनवाई टाल दी गई.
