चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है. साथ ही झारखंड हाईकोर्ट को छह महीने के भीतर उनकी सजा के खिलाफ लंबित अपीलों की सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है.
सरायकेला-खरसावां जिले के चौका थाना क्षेत्र में JPSC और JSSC में नौकरी दिलाने के नाम पर कथित रूप से पैसे लेने के आरोप में एक संदिग्ध व्यक्ति से पुलिस पूछताछ कर रही है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, उसे योजनाबद्ध तरीके से चौका बुलाया गया.
झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) ने संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य परीक्षा 2025 की तारीखों में बदलाव किया है. अब परीक्षा 21, 22 और 23 जुलाई 2026 को आयोजित होगी. JSSC परीक्षा से टकराव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, जिससे दोनों परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है.
राम मंदिर में नौकरी के नाम पर रिश्वत लेने के आरोपों की जांच तेज हो गई है. सूत्रों के मुताबिक, करीब 125 नियुक्तियां जांच के दायरे में हैं. पुलिस भर्ती प्रक्रिया, दस्तावेजों, बैंक खातों और कथित वित्तीय लेनदेन की पड़ताल कर रही है.
झारखंड सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 1,042 नवचयनित इंटर एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया.
झारखंड के मुख्यमंत्री Hemant Soren को 12 साल पुराने चुनावी आचार संहिता उल्लंघन मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। Jharkhand High Court ने 2014 विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करते हुए उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही समाप्त कर दी।
रांची में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 262 नवनियुक्त स्वास्थ्यकर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे. इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों को देश के प्रतिष्ठित अस्पतालों का मेडिकल टूर कराने की योजना का जिक्र किया.
झारखंड सरकार ने 8 लाख से अधिक संदिग्ध राशन कार्डधारियों की जांच शुरू की है। अपात्र पाए जाने पर कार्ड रद्द होंगे, राशन की वसूली और कानूनी कार्रवाई भी होगी।
झारखंड सरकार के महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने 17 नवनियुक्त महिला पर्यवेक्षिकाओं की विभिन्न जिलों और परियोजनाओं में पोस्टिंग कर दी है. समाज कल्याण निदेशालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार नियुक्तियां JSSC की अनुशंसा और स्थापना समिति के निर्णय के आधार पर की गई हैं.
झारखंड में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार एक और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 जून को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा अनुशंसित 1,018 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे.
झारखंड राज्य सूचना आयोग में लंबे समय से लंबित सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है. राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर चार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को सशर्त स्वीकृति प्रदान कर दी है.
प्रधानमंत्री Narendra Modi ने आज 19वें रोजगार मेले के तहत देशभर के 51 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र वितरित किए. यह आयोजन केवल नियुक्ति पत्र बांटने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे युवाओं को रोजगार से जोड़ने और सरकारी भर्ती प्रक्रिया को तेज एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़े
