उच्च शिक्षण संस्थानों में घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति, राज्य में हजारों सरकारी पदों की रिक्तियां, को-टर्मिनस कर्मियों को मिलने वाली सुविधाएं, चतरा के इटखोरी की सीओ का वायरल वीडियो, अवैध अफीम की खेती, विशेष सचिवों के वेतनमान और प्रशासनिक ढांचे से जुड़े मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी
झारखंड के Chatra district में स्थित Itkhori प्रखंड की अंचल अधिकारी (CO) सविता सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में महिला अधिकारी एक युवक पर लाठी चलाते हुए दिखाई दे रही हैं.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार 7 मार्च को जेडीयू की सदस्यता लेंगे. उनकी राजनीतिक एंट्री को लेकर बिहार में हलचल तेज है और बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चा है.
बिहार की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा की ओर कदम बढ़ा चुके हैं और उन्होंने खुद ही राज्यसभा जाने की पुष्टि कर दी है.
बिहार राज्यसभा चुनाव को लेकर NDA ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. BJP ने नितिन नवीन और शिवेश राम को मैदान में उतारा है, जबकि पांचवीं सीट के लिए उपेंद्र कुशवाहा को समर्थन दिया गया है. इस फैसले के साथ ही पवन सिंह को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया.
बीजेपी ने आगामी राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए अपनी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें कुल 9 नामों को मंज़ूरी दी गई है. पार्टी ने बिहार, असम, ओडिशा, हरियाणा और पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों से अनुभवी नेताओं और संगठन के मजबूत चेहरे को टिकट दिया है.
लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार राज्यसभा चुनाव में पांचों सीट जीतने का दावा किया. उन्होंने मां की सक्रिय राजनीति से इंकार, झारखंड में पार्टी नेताओं के साथ रांची एयरपोर्ट पर स्वागत और बंगाल-असम चुनाव में विस्तार की रणनीति पर चर्चा की.
ईरान में सर्वोच्च नेतृत्व को लेकर पैदा हुआ संकट अब वैश्विक चिंता का विषय बन चुका है. खामेनेई के बाद देश में उत्तराधिकार की जंग तेज हो गई है, जहां धार्मिक नेतृत्व, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और राजनीतिक धड़े अपनी-अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं.
झारखंड विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अतिक्रमण कर घर बनाकर रह रहा है, लेकिन वह भूमिहीन है, तो सरकार को उसे उजाड़ने के बजाय बसाने की व्यवस्था करनी चाहिए.
1 मार्च से देश में इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स के इस्तेमाल को लेकर बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है. केंद्र सरकार ने सिम-बाइंडिंग नियमों को अनिवार्य कर दिया है, जिसके बाद WhatsApp, Telegram और Signal जैसे ऐप बिना सिम कार्ड के इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे.
झारखंड विधानसभा में राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1 लाख 58 हजार 560 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. यह उनका लगातार दूसरा बजट है. बजट पेश करने से पहले वे लोकभवन पहुंचे और राज्यपाल संतोष गंगवार को बजट की प्रति सौंपी.
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का पांचवां दिन अहम माना जा रहा है. मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का आम बजट सदन में पेश करेगी.
