14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में BJP और BJYM का प्रदर्शन तेज हो गया है. तमाड़ में पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद कार्यकर्ता सड़क पर धरने पर बैठ गए. वहीं, रांची में JPSC कार्यालय घेराव से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और JPSC अध्यक्ष एल. ख्यांग्ते का इस्तीफा भी.
कोलकाता में शहीद दिवस रैली के दौरान ममता बनर्जी ने भाजपा और पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर जमकर हमला बोला. उन्होंने ‘गद्दारों’ की TMC में वापसी से इनकार करते हुए INDIA गठबंधन से बंगाल में एकजुट होकर भाजपा का मुकाबला करने की अपील की. ममता ने जल्द जिलों का दौरा शुरू करने का भी ऐलान किया.
जंतर-मंतर की घटना के बाद कांग्रेस ने बड़ा सियासी दांव चला है. राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खरगे पीएम आवास के पास धरने पर बैठ गए हैं और छात्र आंदोलन के समर्थन में सरकार को घेर रहे हैं.
छात्र प्रदर्शन पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला. उन्होंने अमित शाह को पुलिस कार्रवाई के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए इस्तीफा मांगा और प्रधानमंत्री मोदी से छात्रों से माफी मांगने की मांग की.
झारखंड में SIR प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर 15 दिन का अतिरिक्त समय देने की मांग की है. पार्टी का कहना है कि लाखों वोटरों की मैपिंग अभी बाकी है. कांग्रेस ने ग्राम सभा से जुड़ी गाइडलाइन, वोटर अधिकार और नोटिस पाने वाले लोगों को कानूनी मदद देने का भी भरोसा दिलाया.
भाजयुमो ने JPSC की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि आयोग में पारदर्शिता की कमी है. संगठन ने 21 जुलाई को राज्यभर में मशाल जुलूस और 22 जुलाई को JPSC कार्यालय घेराव का ऐलान किया है.
जामताड़ा सदर अस्पताल में गर्भवती महिला और उसके नवजात की मौत के बाद मामला तूल पकड़ गया है. अस्पताल में हंगामे, बीजेपी नेताओं पर FIR, डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल और स्वास्थ्य मंत्री व बीजेपी के बीच आरोप-प्रत्यारोप के बीच अब पूरे मामले की जांच पर सबकी नजर टिकी है.
भाजपा नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार की खनन नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि देशभर में 434 खनिज ब्लॉकों की नीलामी के मुकाबले राज्य में केवल तीन ब्लॉकों की नीलामी हुई. उन्होंने बंद खदानों, घटते रोजगार, कम खनन राजस्व और DMFT फंड में पारदर्शिता की कमी को लेकर सरकार से जवाब मांगा.
मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार बड़े विधेयकों को आगे बढ़ाने की तैयारी में है. महिला आरक्षण, परिसीमन, संविधान संशोधन और चुनाव सुधार जैसे मुद्दों पर सरकार समर्थन जुटाने में लगी है, जबकि विपक्ष इन प्रस्तावों का विरोध करने की रणनीति बना रहा है. ऐसे में इस बार का संसद सत्र बेहद अहम माना जा रहा है.
संसद के मानसून सत्र से पहले कांग्रेस ने अपनी रणनीति साफ कर दी है.पार्टी ने संकेत दिया है कि यदि सरकार परिसीमन, संविधान संशोधन, वन नेशन वन इलेक्शन, FCRA संशोधन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में बदलाव जैसे प्रस्ताव लाती है, तो वह उनका विरोध करेगी
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सारंडा दौरे के बाद प्रेस वार्ता में खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास, DMFT फंड के उपयोग, रोजगार, पलायन और खदानों की नीलामी को लेकर राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए.
महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव सुधा प्रसाद ने नारी वंदन अधिनियम को जल्द लागू करने की मांग की है. उन्होंने 21 जुलाई को दिल्ली में ‘चलो संसद’ कार्यक्रम के तहत संसद घेराव का ऐलान करते हुए कहा कि महिला आरक्षण कानून में देरी के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन तेज किया जाएगा.
