#झारखंड जनसांख्यिकीय बदलाव

बेबी महतो ने सोशल मीडिया पर कथित झूठी, आपत्तिजनक और मानहानिकारक पोस्ट के जरिए चरित्र हनन करने का आरोप लगाते हुए रांची साइबर थाना में शिकायत दी है.

झारखंड हाई कोर्ट में CID की जांच रिपोर्ट बंद लिफाफे में पेश किए जाने पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर जांच निष्पक्ष है तो रिपोर्ट को बंद लिफाफे में रखने की जरूरत क्यों पड़ी.

झारखंड में परिसीमन को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चिंता बढ़ती दिख रही है. बंधु तिर्की के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर परिसीमन के संभावित प्रभावों पर चर्चा की.

JPSC-JSSC की 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को 48 घंटे का समय दिया है. जानिए अगली सुनवाई और अंतरिम आदेश की पूरी जानकारी.

चतरा सदर अंचल में म्यूटेशन के नाम पर 10 हजार रुपये रिश्वत लेते राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार. एसीबी ने कर्मचारी भवन में ट्रैप कर कार्रवाई की.

झारखंड में SIR 2026 के तहत दावा और आपत्ति दर्ज कराने का आज आखिरी मौका है. 19 अक्टूबर को अंतिम वोटर लिस्ट जारी होगी. जानें नए मतदाताओं के आवेदन, नाम हटाने और वोटर डिटेल में सुधार से जुड़े ताजा आंकड़े.

गिरिडीह के गांडेय प्रखंड स्थित सूजना गांव में करीब 50 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कथित कोशिश का मामला सामने आया है. ग्रामीणों ने फॉर्म-7 लेकर पहुंचे दो युवकों को पकड़ा. बीएलओ के बयान और भाजपा नेता के इनकार के बीच CO ने जांच के आदेश दिए हैं.

झारखंड हाईकोर्ट में आज JPSC, CDPO, फूड सेफ्टी ऑफिसर और JSSC CGL परीक्षा रद्द करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई होगी. जानें सरकार के जवाब, याचिकाकर्ताओं की मांग और हजारों अभ्यर्थियों से जुड़े इस मामले की पूरी जानकारी.

धनबाद की MP-MLA विशेष अदालत ने डुमरी विधायक जयराम महतो को बरवाअड्डा थाना मामले में अग्रिम जमानत दे दी है. सुशील मंडल, महेंद्र साव और राजकुमार मंडल को भी राहत मिली.

धनबाद के बाघमारा में सोमवार को महेशपुर कोलियरी के ओबी डंप क्षेत्र में अचानक भू-धंसान हो गया. करीब 50 फीट के दायरे में जमीन धंसने से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई. राहत की बात रही कि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

भाजपा झारखंड किसान मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन सिंह ने कार्यभार संभाला. उन्होंने बूथ से प्रदेश स्तर तक संगठन मजबूत करने और किसानों के हक-अधिकार के लिए आंदोलन तेज करने की बात कही.

अमित शाह के 2029 से पहले NDA शासित 21 राज्यों में UCC लागू करने के दावे ने झारखंड की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। 2024 में बीजेपी ने UCC, बांग्लादेशी घुसपैठ, आदिवासी पहचान और जमीन के मुद्दे को चुनावी नैरेटिव बनाया था, जबकि हेमंत सोरेन ने UCC और NRC का विरोध किया था।