बिहार की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. भाजपा एमएलसी देवेश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा देकर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के लिए विधान परिषद का रास्ता साफ कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है कि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश बिना विधायक या विधान परिषद सदस्य बने छह महीने से अधिक समय तक मंत्री पद पर किस संवैधानिक आधार पर बने हुए हैं. मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं.
झारखंड कांग्रेस में अंदरूनी मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं। कांग्रेस नेता के.एन. त्रिपाठी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गृह विभाग छोड़ने की मांग किए जाने के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने उनके खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी है
पहले टूटा नेटवर्क, फिर खुला राज और आखिर में बिछा गिरफ्तारी का जाल… मिसिर बेसरा तक पहुंचने की कहानी किसी बड़े ऑपरेशन से कम नहीं है।
बिहार सरकार ने NEET/UG परीक्षा को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को बड़ी राहत देते हुए 26 जुलाई 2026 तक दर्ज सभी FIR वापस लेने का आदेश जारी किया है. महाधिवक्ता कार्यालय के निर्देश के बाद सभी DM और पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है.
भाजपा के पूर्व विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष हरिभूषण ठाकुर बचौल को फोन पर जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है. घटना के बाद पटना के पाटलिपुत्र थाने में FIR दर्ज की गई है और पुलिस कॉल करने वाले की पहचान व पूरे मामले की जांच कर रही है.
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा केवल एक मंत्री का पद छोड़ना नहीं, बल्कि 36 दिनों तक चले छात्र आंदोलन, NEET विवाद और बदलते राजनीतिक समीकरणों की कहानी भी है. आखिर इस फैसले को इतना अहम क्यों माना जा रहा है, पढ़िए यह इनसाइटफुल रिपोर्ट.
बिहार बंद के दौरान पटना, सीवान, औरंगाबाद, पूर्णिया और मधेपुरा समेत कई जिलों में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई. कई स्थानों पर पथराव और लाठीचार्ज की घटनाएं सामने आईं, जबकि पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है.
बिहार में छात्र संगठनों ने 25 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान किया है. AISA और RYA ने पुलिस लाठीचार्ज, गिरफ्तारी और छात्रों पर दर्ज मुकदमों के विरोध में बंद की घोषणा की है. प्रशासन ने संभावित प्रदर्शनों को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी है, जबकि 117 संदिग्धों की पहचान के लिए पुलिस ने तस्वीरें भी जारी की हैं
बिहार में पेपर लीक पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. अब इसे संगठित अपराध माना जाएगा, जिससे दोषियों और संगठित नेटवर्क पर कड़ी कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ होगा.
रांची में बीजेपी प्रदेश कार्यालय घेराव के दौरान हुए बवाल के बाद मामला अब पुलिस तक पहुंच गया है. कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ने अरगोड़ा थाना में एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों की जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी.
नीट पेपर लीक के विरोध में बीजेपी प्रदेश कार्यालय का घेराव करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बीजेपी समर्थकों के बीच रांची में जमकर हंगामा हुआ. प्रदर्शन के दौरान दोनों पक्षों की ओर से अंडे, टमाटर और पानी की बोतलें फेंकी गईं. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने की भी कोशिश की.
